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अब डबल बैंच में हारा शिक्षा विभाग:नियुक्ति के दिन से मातृत्व अवकाश का हक, न वेतन कटेगा, न प्रोबेशन बढ़ा सकता विभाग

उदयपुर2 महीने पहले
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6 जून 2016 काे नीरजा ने जॉइनिंग दी और 21 जून काे मातृत्व अवकाश अप्लाई किया। - Dainik Bhaskar
6 जून 2016 काे नीरजा ने जॉइनिंग दी और 21 जून काे मातृत्व अवकाश अप्लाई किया।
  • सिंगल बैंच में हारे विभाग ने लगाई थी याचिका

नियुक्ति के समय ही मां बनने वाली महिला को मातृत्व अवकाश नहीं देने और प्राेबेशनल पीरियड बढ़ाने के मामले में शिक्षा विभाग को फिर मुंह की खानी पड़ी। एकल बैंच के बाद डबल बैंच में विभाग हार गया। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती व न्यायाधीश विनीत माथुर की खंडपीठ ने नागौर की नीरजा पत्नी रूपा राम के मामले में फैसला सुनाया कि महिलाएं सरकारी नौकरी जाॅइन करते ही मातृत्व अवकाश के तहत प्रसव से 15 दिन पहले और प्रसव के 3 माह बाद का अवकाश ले सकती हैं। कोर्ट ने राजस्थान सेवा नियम-1951 (रूल 103) के हवाले से कहा कि काेई भी महिला कर्मचारी 180 दिन के मातृत्व अवकाश के लिए अधिकृत है। वह प्रसव के 15 दिन पहले से लेकर प्रसव के 3 माह बाद तक इसके लिए अप्लाई कर सकती है।

2016 का था मामला : नागाैर निवासी नीरजा पत्नी रूपा राम की पैरवी करते हुए बताया कि 15 मई 2016 काे बच्चे काे जन्म दिया था। इसी बीच उनका पीटीआई ग्रेड थर्ड पर चयन हुआ और 4 जून 2016 काे अपॉइंटमेंट लेटर मिला। 6 जून 2016 काे नीरजा ने जॉइनिंग दी और 21 जून काे मातृत्व अवकाश अप्लाई किया। उनका अवकाश स्वीकृत कर दिया गया, लेकिन वापस जॉइन करने पर सरकार ने मातृत्व अवकाश की जगह 142 दिन का लीव विदआउट-पे कर दिया। प्रोबेशन पीरियड भी इतने ही दिन बढ़ा दिया। परिवादी ने हाईकोर्ट की पहले एकल पीठ में इस निर्णय को चुनौती दी थी। फैसला नीरजा के पक्ष में आया, लेकिन सरकार ने खंडपीठ में अपील कर दी। मामले की पैरवी अधिवक्ता भावित शर्मा ने की।

परिवीक्षा काल बढ़ाया था

याचिकाकर्ता का प्रोबेशन पीरियड 6 जून 2018 को पूरा होना था। सरकार ने इसे बढ़ाकर 26 सितंबर 2018 कर दिया। 21 जून 2016 काे महिला ने मातृत्व अवकाश के लिए अप्लाई किया। 142 दिन के बाद महिला ने वापस से नौकरी ज्वाइन कि थी। सरकार ने उस समय कहा कि आप मातृत्व काे अवकाश के याेग्य नहीं हैं। 90 दिन की छुट्‌टी पे विदाउट सेंक्शन की। 52 दिन की ईओएल भी बिना वेतन के जारी की।

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