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चैंबर तोड़ने के आदेश पर वकीलों का हल्ला-बोल:आगरा में जिला जज कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, बोले- मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाकर एलॉट कराएं चैंबर; HC ने अवैध कब्जे हटाने के दिए थे आदेश

आगरा4 महीने पहले
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आगरा दीवानी परिसर में प्रदर्शन करते अधिवक्ता। - Dainik Bhaskar
आगरा दीवानी परिसर में प्रदर्शन करते अधिवक्ता।

प्रदेश के 28 जिलों की अदालतों से वकीलों के अवैध कब्जे हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद से अधिवक्ताओं में खास नाराजगी है। शुक्रवार को आगरा में वकीलों ने चैंबरों को तोड़े जाने के आदेश का विरोध करते हुए जिला जज के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

उन्होंने मांग की है कि चैंबर तोड़ने से पहले मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाकर उसमें चैंबर एलॉट कराया जाए। इसके साथ ही वकीलों के बैठने व मीटिंग के लिए ऑडिटोरियम हॉल बनाया जाए। एक लाइब्रेरी बनाई जाए। उसके बाद चैंबर तोड़ने की बात की जाए।

कानून मंत्री से लिया मिलने का समय, CM को कराएंगे समस्याओं से अवगत
युवा अधिवक्ता संघ आगरा मंडल के अध्यक्ष नितिन वर्मा ने बताया कि यूपी सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री बृजेश पाठक से समय ले लिया गया है। आगरा और फिरोजाबाद के वकील साथी लखनऊ जाकर संयुक्त रूप से उन्हें मांग की सूची देंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय मांगा जाएगा। जिससे उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया जा सके।

यहां की अदालतों में है वकीलों के अवैध कब्जे व निर्माण
आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़, बलिया, बरेली, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोरखपुर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मऊ, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़ तथा रायबरेली सहित कुल 28 जिलों की अदालतों में वकीलों के कब्जे हैं।

क्या था हाईकोर्ट का आदेश
वकीलों ने अदालत परिसर में अवैध तरीके से चेंबर व अन्य निर्माण कर रखे हैं। इससे आम नागरिकों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसे लेकर हाईकोर्ट ने खुद वकीलों के इन अवैध निर्माणों को हटाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अवैध कब्जों की सूची भी न्याय विभाग को भेजी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों, एसएसपी तथा पुलिस आयुक्तों को पत्र भेजकर अवैध कब्जों को तत्काल हटाने को कहा गया।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने प्रमुख सचिव न्याय को लिखा था पत्र
अदालत परिसरों में अवैध कब्जे के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने 25 अगस्त को प्रमुख सचिव न्याय को अदालत परिसरों में अवैध निर्माण के संबंध में पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र के साथ संबंधित 28 जिलों की सूची भी भेजी गई थी। इसमें संबंधित जिलों के नाम और वहां हुए कब्जों का उल्लेख भी था।

प्रमुख सचिव गृह ने जिलों के अफसरों को लिखा था पत्र
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने 25 अगस्त को ही प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यायालय परिसर में हुए अवैध कब्जे व अतिक्रमण को जनपदीय न्यायाधीश के संज्ञान में लाते हुए उनसे विचार-विमर्श करके तत्काल हटवाया जाए।

उन्होंने जिलों के अफसरों से संयुक्त हस्ताक्षर से स्पष्ट आख्या हार्ड और साफ कॉपी में उपलब्ध कराने को कहा था। इसमें जनपद का नाम, अतिक्रमण का प्रकार, अतिक्रमण हटाने की तारीख और टिप्पणी हो।

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