UP में कोरोना से बेकाबू होते हालात:कोरोना संक्रमण पर HC ने अपनाया सख्त रुख, कहा- नाइट कर्फ्यू पर गंभीरता से विचार करे सरकार, शत-प्रतिशत मास्क लगाना सुनिश्चित करें

उत्तर प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश पारित किया है। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार से नाइट कर्फ्यू पर विचार करने और सभी के वैक्सीनेशन को तय करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कोरोना के प्रसार को गम्भीरता से लेते हुए राज्य सरकार से शत प्रतिशत मास्क लगाना सुनिश्चित करने को कहा है।

हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के कदम उठाए हैं, लेकिन सरकारी निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। प्रदेश के लोगों से कोविड-19 की गाइड लाइन के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए उसे निभाने की अपील भी की है।

सरकारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन का निर्देश

हाईकोर्ट इलाहाबाद ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण मामले की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से देर शाम समारोहों मे भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही रात्रि कर्फ्यू लगाने पर भी विचार करने को कहा है। कोर्ट ने मास्क व सेनेटाइजर की उपलब्धता बनाए रखने और उपयोग के बाद इसके निस्तारण पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

शत प्रतिशत मास्क पहनना अनिवार्य करे जिला प्रशासन

हाईकोर्ट ने पुलिस सहित सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शत प्रतिशत मास्क पहनना अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा। डीजीपी इसकी कार्य योजना तैयार कर अमल में लाएं। कहा कि जिला व पुलिस प्रशासन कहीं भी भीड़ इकट्ठा न होने दे, भीड़ को तुरंत तितर-बितर करें। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन व प्रचार में भीड़ लेकर न जाने दें। प्रचार के समय कोरोना गाइड लाइन का पालन किया जाए।

सबका वैक्सीनेशन सुनिश्चिचत किया जाए

हाईकोर्ट इलाहाबाद ने सरकार को 45 वर्ष की आयु से अधिक की बजाय सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन करने और घर-घर जाकर टीके लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि हाईस्कूल-इंटरमीडिएट के छात्र-छत्राओं की जांच कराई जाए। याचिका पर अगली सुनवाई 08 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने को कहा है।