राम गुलेला मार्ग पर 23-24 नवंबर की रात दुकानों को गिराया गया था। दुकानदारों का कहना है कि जबरिया दुकान गिराई गई है। इससे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR कराएंगे। इसके लिए पीड़ित व्यापारियों ने DM और SSP से कार्रवाई की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि न्याय न मिला तो हम लोग कोर्ट जाएंगे।
कोर्ट में चल रहा मुकदमा
पीड़ित विजय कुमार सहित 10 से ज्यादा लोगों का कहना है कि उनकी दुकान मन्दिर राम गुलेला भवन संख्या- 24/3/7. मोहल्ला पांजी टोला, अयोध्या के परिसर में अरसा 30 वर्षों से कायम थी। इसके बाबत मूल वाद सं- 738/16 विजय कुमार गुप्ता बनाम महंत शिव चरण दास आदि सिविल जज ( जू.जि.) सदर के न्यायालय में लंबित है।
व्यापारियों के पक्ष में कोर्ट से स्टे चल रहा था
इसमें दिनांक 26.10.17 को न्यायालय ने प्रार्थी, शिव चरन और रमा शंकर को सुनने के बाद प्रतिवादी को यथा स्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया था। उक्त स्थगन आदेश के पारित रहते हुए भी शिव चरन दास चेला राम लोचन दास और मुख्तार रमा शंकर यादव जो शिव चरन के मुख्तार आम हैं। अधिकारियों के साथ खड़े होकर उनकी दुकाने गिरा दीं।
दुकान गिराने में इन अधिकारियों पर है सहयोग का आरोप
व्यापारियों ने कहा, दुकान गिराने में अमित सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अयोध्या, विशाल कुमार उप जिलाधिकारी सदर, संदीप श्रीवास्तव रेजीडेंट मजिस्ट्रेट, शैलेन्द्र गौतम क्षेत्राधिकारी, संदीप कुमार त्रिपाठी चौकी इंचार्ज कटरा चौकी, संजीव कुमार सिंह थानाध्यक्ष रामजन्मभूमि ने सहयोग किया।
दुकान के साथ सामान भी नष्ट हो गया
शिकायत में कहा गया है कि बुलडोजर की मदद से 23 नवंबर की रात में करीब 8 बजे दुकान को गिरा दिया। इसमें रखा प्रार्थी का करीब उन्नीस हजार रुपए नगद और चार लाख पचास हजार रुपए का सामान जो पूजा सामग्री और बर्तन आदि का उसे भी ध्वस्त करा दिया गया।
सीएम के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपा
दूसरी ओर राम पथ के चौड़ी करण को लेकर साहब गंज, अमानीगंज, खवास पुरा मोहल्ले के लोगों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन डीएम नीतिश कुमार के हाथों से भेजा। जिसमें इन लोगों कहा है कि सरकार द्वारा किए जा रहे विकास अयोध्या सुंदरी करण का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु हम को जो मुआवजे दिए जा रहे हैं उसके संबंध में सरकार एक बार विचार करें।
इस दौरान डीएम ने बताया गया कि जमीन के संबंध में जिनका फ्री होल्ड हुआ है। उनको पूरा मुआवजा दिया जाएगा, जिनका पट्टा, पर्चा सुदा है उनको मकान भवन, दुकान का उचित मूल्य प्रदान किया जाएगा।
बची हुई भूमि का स्वामित्व, उस भूमि पर रह रहे लोगों को देने की मांग
व्यापारियों व स्थानीय निवासियों का कहना है कि रोड चौड़ीकरण में जो जमीन ली जा रही है उसको सरकार अपनी बता रही है। इस पर हमारे भवन निर्माण हुए हैं जो कि पुश्तैनी हैं। आगे चलकर बची हुई भूमि का स्वामित्व, उस भूमि पर रह रहे लोगों को बना दिया जाए जिससे भविष्य में जो स्थिति पैदा हुई है। वह आगे चलकर न हो सके।
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से भी फरियाद
स्थानीय निवासियों ने एक एजेंडा पत्र अपनी मांग को लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को रजिस्ट्री पोस्ट कर दिया है। इस पर आगे बैठकर नीति बनाई जाएगी। यह ज्ञापन देने वालों में बसंत गुप्ता, पाटन दिन गुप्ता, अमित शर्मा बंटी, अनुभव, अशोक सिंह, संतोष मोदन वाल, राजेश जायसवाल, प्रतीक भजा, अनुज आदि मौजूद रहे।
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