बलरामपुर में शादी अनुदान योजना में भ्रष्टाचार:60 अपात्र परिवारों के खाते में भेजा पैसा, पात्रों को नहीं मिला लाभ, जांच में हीलाहवाली कर रहे अधिकारी

बलरामपुर4 महीने पहले
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बलरामपुर में शादी अनुदान योजन� - Dainik Bhaskar
बलरामपुर में शादी अनुदान योजन�

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अतिमहत्वकांक्षी योजनाओं में भी अधिकारी बट्टा लगा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाई जाने वाली शादी अनुदान योजना और पारिवारिक लाभ जैसी योजनाओं में बलरामपुर जिले में भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है। यहां पर वर्ष 2019-20 में लड़कियों की शादी के लिए मिलने वाले शादी अनुदान योजना का लाभ सिर्फ अपात्रों को दे दिया गया। महीनों बीत जाने के बाद भी अधिकारी जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद शुरू हुई थी जांच

बलरामपुर में सदर ब्लॉक के नंदनगर ठठिया गांव के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कुमार ने करीब 11 माह पहले जिले आला अधिकारियों को भेजे शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उनके गांव में सरकार द्वारा चलाई जा रही शादी अनुदान योजना का लाभ अपात्रों को दे दिया गया है। करीब 40 से 45 लोग ऐसे हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि उनके खाते में किस योजना का पैसा आया है।

उन्होंने बताया कि कुछ लोगों द्वारा अपात्रों के खाते में पैसा यह कहकर भिजवाया गया कि उन्हें सरकारी योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। उसके बाद उन्हें कुछ हिस्सा देकर उनके खाते से पैसा निकलवा लिया गया। इतना ही नहीं, जो लड़की नाबालिग है या जिनके घर में लड़कियां ही नहीं हैं, कुछ की शादी दो तीन साल पहले ही हो चुकी है या जिनकी शादी ही नहीं हुई है, उनके नाम पर अधिकारियों से मिली भगत करके दलालों ने आवेदन कर योजना का पैसा हजम कर लिया।

क्या निकला प्रारंभिक जांच में

अधिकारियों से शिकायत के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अशोक कुमार ने नवम्बर 2020 में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को शिकायत की। तब जाकर जांच शुरू हुई। जांच कराई गई तो पता चला कि वर्ष 2019-20 के दौरान शादी अनुदान योजना के लिए नंदनगर ठठिया गांव से कुल 63 लड़कियों के परिवारों ने आवेदन किया था। जांच के दौरान 63 में से 60 अपात्र पाए गए, जिसमें से 24 लाभार्थी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, 29 लाभार्थी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और 7 समाज कल्याण विभाग के हैं।

क्या है यह योजना

योगी सरकार प्रदेश में लड़कियों की शादी पर 20 हजार रुपये का अनुदान देती है। इसके लिए बस लड़कियों के परिजनों को ब्लॉक स्तर पर आवेदन करना होता है। फिर सत्यापन के बाद लड़कियों की जाति के अनुसार संबंधित विभाग उसके पिता के खाते में 20 हजार की सहायता राशि भेज देता है।

क्या बोले जिम्मेदार

सीडीओ रिया केजरीवाल ने हीला हवाली करते हुए कहा कि विकास भवन में तमाम ऐसी जांच चल रही है, जिसकी लगातार जांच कराई जा रही है। ऐसे में किसी भी एक मामले पर कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। संपूर्ण जानकारी होने के बाद ही वह कुछ कह सकेंगी।

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