बलरामपुर पहुंचे वन राज्यमंत्री:बोले-,25 साल तक केंद्र में रहेगी भाजपा सरकार,पात्रों को मिले योजनाओं का लाभ; एक पेड़ अवश्य लगाएं कार्यकर्ता

बलरामपुर4 महीने पहले
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वन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. अरुण कुमार सक्सेना इस समय बलरामपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कि शासन की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को तत्परता से मिलना चाहिए। तुलसीपार्क में गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा-चिंता मत कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कीजिएगा।

मंत्री ने प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़ते हुए कहा कि वह आए हैं। इस देश को दुनिया में गौरवशाली प्रभावशाली भूमिका दिलाने के लिए, जिसे विश्व गुरु कहते हैं। अब कम से कम 25 साल तक कोई दूसरा दल केंद्र की सत्ता में नजर नहीं आएगा।

योगी सरकार ने दूरदर्शी योजनाएं को धरातल पर उतारा
मंच से सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार गठन के दिन से ही चहुंमुखी प्रगति की, जो यात्रा प्रारंभ हुई, उससे उत्तर प्रदेश को वैश्विक पहचान मिली। योगी सरकार ने दूरदर्शी योजनाएं तैयार कर उन्हें धरातल पर उतारा। इससे उत्तर प्रदेश कुचक्रों के जाल से उबर कर विकास की ओर अग्रसर हो गया। 54 माह में राज्य के माथे से बीमारू का धब्बा हट गया और समृद्धिशीलता का टीका लग गया।

वन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ अरुण कुमार सक्सेना बलरामपुर पहुंचे।
वन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ अरुण कुमार सक्सेना बलरामपुर पहुंचे।

योगी सरकार में माफियातंत्र और गुंडातंत्र का हुआ समाप्त
मंत्री ने कहा कि खेती, किसानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। योगी सरकार में कानून व्यवस्था का डंका बजा। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दशकों से फला फूला माफियातंत्र और गुंडातंत्र समाप्त हो गया। निजी संपत्ति और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अवांछित तत्वों को चिन्हित कर नुकसान की भरपाई कराई गई।

वन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ अरुण कुमार सक्सेना ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।
वन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ अरुण कुमार सक्सेना ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।

सपा सरकार पर बोला हमला
वन मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने सरकारी खरीद के साथ ही साथ किसानों के खातों में रुपए 79 हजार करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की। गन्ना किसानों को अब तक 144 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। खाद एवं बीज पर सब्सिडी देखकर कृषि लागत कम करके खाद्यान्न उत्पादकता बढ़ाई गई। प्रदेश में बेरोजगारी बड़ी समस्या थी। इससे निजात पाने के लिए साढ़े 4 सालों में साढ़े चार लाख युवाओं को पारदर्शी ढंग से बिना भाई भतीजावाद,बिना घूसखोरी, बिना मुकदमे के सरकारी नौकरियां दी गई।

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