किला पुल की मरम्मत को 488.92 लाख की मंजूरी:मुख्यमंत्री के आदेश पर कमिश्नर ने शुरू की जर्जर पुलों को ठीक करने की कवायद

शहर को दिल्ली रोड से जोड़ने वाले जर्जर हो चुके किला पुल की मरम्मत को शासन ने 488. 92 लाख के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्द ही बजट रिलीज कर दिया जाएगा। प्रस्ताव तीन माह पहले शासन को भेजा गया था।

कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी नरेंद्र भूषण से फोन पर बात कर जर्जर किला पुल की स्थिति से अवगत कराया। इसके फौरन बाद ही बजट को मंजूरी दे दी गई। जिस पर कमिश्नर ने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर एम निसार को किला पुल की मरम्मत कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी कर सप्ताह भर में मरम्मत का काम शुरू कर दें।

किला पुल की मरम्मत में किसी भी तरह की देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कमिश्नर ने बरेली मंडल के सभी जर्जर पुलों की रिपोर्ट तलब की है। सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद उनकी भी मरम्मत कराई जाएगी।

100 दिन में पुल की मरम्मत का टार्गेट

कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने बताया कि बजट जारी होने के बाद तीन माह में मरम्मत का काम पूरा होना चाहिए। इसकी वजह से पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को 100 दिन में किला पुल की मरम्मत करने का टारगेट दिया है।

किला पुल शहर से इंडस्ट्रियल एरिया और दिल्ली रोड को कनेक्ट करता है। इस वजह से ट्रैफिक का लोड ज्यादा है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए पीडब्ल्यूडी को जल्द से जल्द मरम्मत काम पूरा करने को कहा गया है।

निरीक्षण में जर्जर मिला था पुल, बड़े वाहनों की नो एंट्री

कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने बुधवार को जर्जर किला पुल का निरीक्षण किया था। पुल में दरारें देखकर उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए किला पुल पर बड़े वाहनों की नो एंट्री लगा दी थी। इसके बाद पीडब्ल्यूडी और ट्रैफिक पुलिस ने हाइट गेज लगाकर वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया था।

हल्के वाहन किला पुल से गुजर रहे हैं। कमिश्नर का आदेश मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने पुल का दोबारा दौरा किया। उन्होंने मरम्मत की पूरी तैयारी शुरू कर दी है।

नो एंट्री से शहर में ना लगे जाम अफसरों को निर्देश

किला पुल पर बड़े वाहनों को प्रतिबंधित करने के बाद से शहर में लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। शहर में लग रहे जाम और धूल के उठते गुबार को देखते हुए कमिश्नर ने एसएसपी समेत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह रूट डायवर्जन की बेहतर व्यवस्था करें।

जिससे कि शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। नगर निगम को धूल की जगह पर छिड़काव कराने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में जाम और धूल के गुबार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इससे आम जनमानस को काफी परेशानी होती है। इस वजह से लोगों को जाम के झाम से निजात दिलाएं।

सीएम के आदेश पर रोज मॉनिटरिंग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को लेकर कमिश्नर संयुक्ता समद्दार रोज मॉनिटरिंग कर रही हैं। इसकी वजह से अफसरों में खलबली मची हुई है।

कमिश्नर का फोकस जर्जर सड़कों और पुलों पर है। पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, बरेली विकास प्राधिकरण समेत निर्माण एजेंसियों से उन्होंने पूरी रिपोर्ट तलब की है। 15 नवंबर तक सड़कों और जर्जर पुलों के गड्ढे भरने पर निर्माण की कार्रवाई तेज करने के आदेश दिए हैं। जिससे कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरे किए जा सकें।