हरदोई में ऐडेड स्कूलों की जमीन पर बनेंगी दुकानें-जिम:किराये पर देकर विद्यालयों में पूरी की जाएगी संसाधनों की कमी, जमीनों का मांगा गया विवरण

हरदोई में अब उत्तर प्रदेश शासन विद्यालयों की जमीन पर दुकानें जिम और स्विमिंग पूल बनने की तैयारी कर रहा है। जिसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध अनुदानित विद्यालयों की भूमि का विद्यालयों को अब विवरण देना होगा। शासन विद्यालय भवन व भूमि का व्यवसायिक प्रयोग करके वहां दुकानें, जिम व स्वीमिंग पूल बनाएगा। इन्हें किराये पर देकर विद्यालयों में संसाधनों को पूरा कराया जाएगा। इसका पूरा लेखा जोखा सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।

माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्घ जनपद में 72 विद्यालय अनुदानित हैं। इनके भवन के अलावा मान्यता के दौरान विद्यालय के नाम भूमि दर्ज है। शासन की तरफ से इन विद्यालयों के नाम दर्ज भूमि व भवन का विवरण मांगा गया है। इसमें कहा गया है कि विद्यालय के भवन व भूमि का व्यवसायिक प्रयोग किया जाएगा। इससे प्राप्त धनराशि से विद्यालय में संसाधन उपलब्ध कराएं जायेंगे।

शादी समाराेह के लिये किराए पर दे सकेंगे

विभाग की तरफ से विद्यालय की भूमि पर वैवाहिक समारोह, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्य, बागवानी के लिए किराये पर दिया जा सकेगा। इसके अलावा कृषि योग्य भूमि को बटाई पर देकर विद्यालय की आय बढ़ाई जाएगी। विद्यालय परिसर में स्थायी निर्माण नहीं कराया जाएगा। विद्यालय अवकाश के समय पर भवन को कंप्यूटर, नर्सरी कक्षाएं, व्यवसायिक पाठ्यक्रम की कक्षाओं के लिए किराए पर दिया जा सकेगा। विद्यालय में जिम, स्वीमिंग पुल का प्रयोग विद्यालय के छात्रों के अलावा जनपद के लोगों को भी किराए पर सुविधाएं दी जाएंगी। विद्यालय परिसर में व्यवसायिक कैंटीन व अस्थायी दुकानों से भी आय को बढ़ाया जाएगा।

विद्यालय परिसर के अतिरिक्त विद्यालय के नाम भूमि की बिक्री भी की जाएगी। इससे मिलने वाली धनराशि से विद्यालय का विकास कराया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। टीम विद्यालय के भवन व भूमि की आय पर नजर रखेंगी। जिला विद्यालय निरीक्षक वीके दुबे ने बताया कि विभाग से सुझाव मांगें गए है। इस संबंध में सभी प्रधानाचार्य व प्रबंधक को पत्र लिखकर सुझाव परिषद की वेबसाइट पर 27 जनवरी तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।