कानपुर बोट क्लब खुलने का इंतजार खत्म:गंगा में बोटिंग का उठा सकेंगे लुत्फ, शहर को मिलने जा रहा नया पिकनिक स्पॉट

कानपुर बोट क्लब के द्वार नवंबर के पहले सप्ताह में पब्लिक के लिए खोल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करने आ सकते हैं। इसके खुलने के साथ ही लोग गंगा में बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकेंगे। बता दें कि जनवरी-2017 में तत्कालीन सपा सरकार ने बोट क्लब को बनाने का काम शुरू किया था और मार्च-2020 में इसको शुरू किया जाना था। लेकिन कोविड के चलते 2 साल देरी से शुरू किया जा रहा है।

25 जून को हुआ था ट्रायल
शनिवार देर शाम को कमिश्नर डॉ. राजशेखर ने डीएम विशाख जी, केडीए वीसी अरविंद सिंह समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। कमिश्नर ने कहा कि बोट क्लब का ट्रायल 25 जून को किया गया गया था। करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है।

छह दिवसीय गंगा वाटर रैली
नवंबर में इनॉग्रेशन के साथ छह दिवसीय गंगा वाटर रैली कानपुर से प्रयागराज के आयोजन की रूप रेखा तैयार हो गई है। यह गंगा वाटर रैली गंगा के तटों पर पर्यटन विकास की श्रंखला के साथ गंगा संरक्षण की संदेश वाहक भी होगी। रैली आयोजन में उतर प्रदेश पयर्टन विभाग, जिला प्रशासन उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ व प्रयागराज के अतिरिक्त PAC समेत पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

बोट क्लब में जाने के लिए चुकानी होगी फीस
कमिश्नर ने बताया कि इसका संचालन विशेषज्ञ संचालकों से कराए जाने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है। नवंबर में इसका संचालन किसी भी दशा में शुरू करने के लिए फिलहाल थल सेना और नेवी व वाटर स्पोट्र्स गेम्स के एक्सपर्ट्स से इसका संचालन शुरू करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। साथ ही बोट क्लब में एंट्री फीस को लेकर अगले 10 दिन में होने वाली बैठक में तय किया जाएगा।

केरल की तर्ज पर डेवलप की तैयारी
डीएम विशाख जी ने सुझाव दिया कि केरल के फ्लोटिंग बोट हाउस में मीटिंग, खान-पान की सुविधा समेत रात को ठहरने को व्यवस्था होती है, इसकी भी व्यवस्था वैसे ही कर देनी चाहिए। जिसके बाद कमिश्नर ने केरल के ऐसे संचालकों से जानकारी लेने के लिए निर्देश दिए ताकि भविष्य में इसके संचालन के लिए विचार किया जा सके।

फूड जोन बनाने के लिए कमेटी गठित
वहीं, नीरज श्रीवास्तव के कहा कि बोट क्लब की दूसरी ओर पाथवे के रूप में डेवलप करते हुए एक फूड जोन बनाया जा सकता है। इसे लेकर कमेटी का गठन कर दिया गया है। यह समिति 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी।