पैसों के गबन मामले में हटाए गए मैनेजर और कैशियर:लखीमपुर-खीरी में किसानों का पैसा माफियाओं के खाते में किया था ट्रांस्फर, प्रसपा जिला सचिव ने की कार्रवाई की मांग

लखीमपुर-खीरी7 महीने पहले
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लखीमपुर-खीरी में जिला सहकारी बैंक में फर्जीवाड़े के मामले में मैनेजर व दो कैशियरों पर गिरी गाज। - Dainik Bhaskar
लखीमपुर-खीरी में जिला सहकारी बैंक में फर्जीवाड़े के मामले में मैनेजर व दो कैशियरों पर गिरी गाज।

लखीमपुर-खीरी में किसानों का एक करोड़ से रुपया गबन करने के मामले में जिला सहकारी बैंक तिकुनिया के मैनेजर और कैशियर को हटा दिया गया है। दोनों ने कागजातों में गड़बड़ी करके गेंहू की खरीद दिखाकर पैसा माफियाओं के खाते में ट्रांस्फर कर दिया था। जिला पूर्ति अधिकारी की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। जिसके बाद जीएम ने कार्रवाई करते हुए मामले की जांच उप महाप्रबंधक और वरिष्ठ शाखा प्रबंधक को सौंपी है।

माफियाओं ने खुलवाए थे किसानों के खाते

जिले के तहसील निघासन के गौरिया व दरेरी गांव में माफियाओं ने फर्जी कागजों के सहारे कई ग्रामीणों के खाते जिला सहकारी बैंक शाखा तिकुनिया में खुलवाए थे। इन खातों में विभिन्न एजेंसियों के क्रय केंद्रों पर हजारों कुंतल धान गेहूं की खरीद दिखाकर रूपए इन खातों में डाले गए थे। बाद में इन खातों से रुपए अन्य खातों में ट्रांसफर कर निकाल लिए गए।

जिला पूर्ति विभाग ने निरस्त किए थे राशन कार्ड

इस बात का खुलासा तब हुआ जब जिला पूर्ति विभाग ने इन खातेदारों के राशन कार्ड यह कहते हुए निरस्त कर दिए। खाते में लाखों रुपए आने के कारण वह गरीबी रेखा में नहीं आते हैं। इसको लेकर सपा के प्रदेश महासचिव राजीव गुप्ता पीड़ित खातादरों के साथ मिलकर शासन प्रशासन से निरस्त किए गए राशन कार्डों को बहाल करने के साथ-साथ इस फर्जीवाड़े की जांच कराए जाने और दोषियों को जेल भेजने की गुहार लगाई थी।

मैनेजर समेत दो कैशियरों को हटाया

निघासन तहसील में हुए इस फर्जीवाड़े और डीसीबी के मैनेजर समेत दो कैशियरों को हटा दिया गया है। साथ ही उप महाप्रबंधक और वरिष्ठ शाखा प्रबंधक को जांच सौंपी गई है। फिलहाल खबर चलने के बाद खाद्यान्न माफियाओं में खलबली मची हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। पीड़ित खाताधारकों की तरफ से प्रसपा के प्रदेश महासचिव राजीव गुप्ता ने राज्य सरकार से अपील करते हुए इस फर्जीवाड़े के पीछे गिरोह के मास्टरमाइंड पर भी जिला प्रशासन कार्रवाई मांग की है। माँग पूरी न होने पीड़ित खाताधारकों की तरफ से जनहित याचिका डालने की बात कही है।