चुनाव है, तो गांवों में भी 24 घंटे बिजली:1.92 करोड़ उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए नया दांव, 2 हजार मेगावॉट बिजली की एक्सट्रा जरूरत

लखनऊ13 दिन पहलेलेखक: प्रवीण राय

उप्र के करीब 2 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को जल्द ही 24 घंटे बिजली मिलेगी। सूत्रों का कहना है कि सरकार 15 जनवरी से पहले इसको लागू कर देगी। दरअसल, पिछले दिनों सरकार ने अनुपूरक बजट में इसके लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसको कैबिनेट से भी पास कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि 15 जनवरी से पहले इसको शुरू किया जा सकता है।

उप्र के इतिहास में पहली बार होगा जब गांव और शहर दोनों जगह के उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिलेगी। मौजूदा समय में ग्रामीण उपभोक्ताओं की करीब दो करोड़ है। इसमें 1.92 करोड़ उपभोक्ता ऐसे है, जिनके यहां मीटर नहीं लगा है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को अभी 18 घंटे बिजली मिल रही है। ऐसे में सरकार को छह घंटे अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करनी है। इसके लिए प्रतिदिन करीब 2 हजार मेगावॉट बिजली की जरूरत है।

15 हजार मेगावॉट अभी डिमांड

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि मौजूदा समय बिजली की डिमांड करीब 15 हजार मेगावॉट है। इसमें ग्रामीण उपभोक्ता करीब 8 हजार मेगावॉट बिजली इस्तेमाल करते है। 24 घंटे सप्लाई होने के बाद डिमांड 17 हजार मेगावॉट तक पहुंच सकता है। हालांकि, सरकार को इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। दलील है कि उप्र में मौजूदा समय 27 हजार मेगावॉट बिजली पैदा करने की क्षमता है। अधिकतम मांग 25,032 मेगावॉट से भी अधिक है। ऊर्जा विभाग को इस योजना को हकीकत में बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी
चुनाव से पहले खेला दांव

जानकारों का कहना है कि सरकार का यह फैसला चुनाव को देखते हुए लिया गया था। किसान आंदोलन के बाद सरकार ग्रामीण वोटर को अपने पक्ष में करना चाहती है। ऐसे में ग्रामीण सेक्टर में भी 24 घंटे बिजली सप्लाई देने की बात कही गई है। सरकार ने अनुपूरक बजट में इस योजना को धरातल पर लाने के लिए 1000 करोड़ के बजट का प्रावधान कर दिया था।

मौजूदा समय ऐसे होती बिजली सप्लाई

क्षेत्रतय सप्लाई
ग्रामीण18 घंटे
तहसील21.30 घंटे
जिला मुख्यालय24 घंटे
मंडल मुख्यालय24 घंटे
बुंदेलखंड24 घंटे
महानगर24 घंटे
औद्यौगिक क्षेत्र24 घंटे

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