• Hindi News
  • Local
  • Uttar pradesh
  • Lucknow
  • Angry Employees Will Start Agitation From October 5, Employees' Organization Will Show Strength To The Government By Holding A Huge Rally In Lucknow On October 30

लखनऊ...पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन:सरकार ने इनकी मांगों पर अब तक नहीं दिया कोई जवाब, नाराज कर्मचारी पूरे यूपी में करेंगे पांच अक्टूबर से आंदोलन

लखनऊ2 महीने पहले
  • कॉपी लिंक
30 अक्टूबर को लखनऊ में एक रैली भी होगी। - Dainik Bhaskar
30 अक्टूबर को लखनऊ में एक रैली भी होगी।

पुरानी पेंशन समेत कई मांगों के सकारात्मक जवाब न मिलने से नाराज कर्मचारी अब प्रदेश सरकार को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 30 अक्टूबर को लखनऊ में कर्मचारियों की विशाल रैली करने का ऐलान कर दिया है।

परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने बताया कि पुरानी पेंशन पर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने सहमति नहीं दी है। शासन स्तर पर हुई वार्ता में शामिल अधिकारियों ने इस पर नकरात्मक रुख अपनाया है। इसके बाद कर्मचारी संगठन ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। यूपी में मौजूदा समय में 20 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं।

उत्तर प्रदेश के बैनर तले पांच अक्टूबर से आंदोलन

हरि किशोर तिवारी ने यह भी बताया कि चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के खाली पदों को भरने समेत कई मांगों पर हमने चर्चा की। लेकिन उस पर भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला। ऐसे में तय किया गया है कि कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी एवं पेंशन अधिकार मंच उत्तर प्रदेश के बैनर तले पांच अक्टूबर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसमें पांच अक्टूबर को प्रदेश के हर जिले में मोटर साइकिल रैली निकाली जाएगी।

इसके बाद 28 अक्टूबर को हर जिले में एक दिवसीय धरना और 30 अक्टूबर को राजधानी में विशाल प्रान्तीय रैली की जााएगी। चुनाव नजदीक आने के साथ कर्मचारी संगठनों का आंदोलन बढ़ता जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सरकार उस दौरान दबाव में आकर कर्मचारियों की कुछ मांग पूरी कर सकती है।

अन्य प्रमुख मांगें

  • विभागों पर प्रमोशन की मुहिम चलाई जाए और तीन महीने में पद भरे जाएं
  • कैशलेस इलाज सुविधा जिसका नाम दीन दयाल उपाध्याय कैश लेस कर्मचारी योजना है, उसको जल्द लागू किया जाए
  • फील्ड कर्मचारियों को मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाए
  • संविदा, आउटसोर्सिंग, मानदेय और दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे कर्मियों से केन्द्र के समान नियमावली बनाकर काम लिया जाए
  • विभागीय विवाद फोरम को सक्रिय कर अनावश्यक रूप से कर्मचारियों के न्यायालयिक विवादों को कम किया जाए
खबरें और भी हैं...