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डॉ.राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगा प्रयागराज विधि विश्वविद्यालय:सीएम योगी ने कहा- देश के प्रथम राष्ट्रपति का प्रयागराज से बहुत गहरा संबंध था, विधि विश्विद्यालय स्मृतियों पर समर्पित

लखनऊएक महीने पहले
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प्रयागराज के हर कुंभ में राजेन्द्र प्रसाद की स्मृतियां जुड़ी हुई थीं। हमारी इच्छा है कि यह विधि विश्विद्यालय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की स्मृतियों पर समर्पित होना चाहिए। - Dainik Bhaskar
प्रयागराज के हर कुंभ में राजेन्द्र प्रसाद की स्मृतियां जुड़ी हुई थीं। हमारी इच्छा है कि यह विधि विश्विद्यालय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की स्मृतियों पर समर्पित होना चाहिए।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शनिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित एक समारोह में प्रयागराज में 640.37 करोड़ से निर्मित होने वाले उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, एडवोकेट चेम्बर एवं मल्टीलेवल पार्किंग का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी का प्रयागराज से बहुत संबंध था।

प्रयागराज के हर कुंभ में राजेन्द्र प्रसाद की स्मृतियां जुड़ी हुई थीं। हमारी इच्छा है कि यह विधि विश्विद्यालय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की स्मृतियों पर समर्पित होना चाहिए। जाहिर है अब प्रयागराज में बन रहें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम डॉ. राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविघालय होगा।

प्रयागराज का उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट

सीएम ने कहा कि प्रयागराज का उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता न्याय प्राप्त करने की उत्सुकता के साथ यहां पर आती है लेकिन उसको सबसे ज्यादा यहां जाम का सामना करना पड़ता था। प्रयागराज कुंभ के समय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्य सरकार ने बेहतरीन पहल की थी और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें माननीय न्यायालय से भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ था।

इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार ने प्रदेश में 599 न्यायालय कक्ष बनाएं

सीएम ने कहा त्रिवेणी की इस धरती पर आम जनमानस धर्म, न्याय और शिक्षा के प्रमुख केंद्र की प्रत्यक्ष अनुभूति से स्वयं को धन्य महसूस करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार ने प्रदेश में 599 न्यायालय कक्ष बनाएं हैं। इनमें से वर्तमान में 311 पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और 288 निर्माणाधीन हैं।

माननीय न्यायमूर्तियों की आवासीय व्यवस्था के लिए भी प्रदेश सरकार की ओर से 611 ऐसे आवास स्वीकृत किये गये थे जिनमें 247 बनकर तैयार हैं, 364 वर्तमान में निर्माणाधीन हैं।

यूपी में न्यायालयों का डिजिटलाइजेशन हो रहा

प्रदेश सरकार ने अधिनस्थ न्यायालयों में डिजिटलाइजेशन के लिए 70 करोड़ रुपए डिजिटलाइजेशन के लिए स्वीकृत किये हैं। माननीय उच्च् न्यायालय के कम्प्यूटर क्रय के लिए 30 करोड़ रुपए,अधीनस्थ न्यायालय में कम्प्यूटर के लिए 20 करोड़ रुपए और न्यायिक अधिकारियों के नवीन लैपटॉप के लिए 18 करोड़ रुपए की राशि पहले से ही राज्य सरकार ने स्वीकृत की है।

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