100 यूनिट तक बिजली फ्री करने की मांग:उत्तराखंड सरकार की तरह UP में भी 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने की मांग, उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा मंत्री को दिया सुझाव

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उत्तराखंड की तरह यूपी में भी 100 यूनिट तक बिजली फ्री और 101 से 200 यूनिट तक बिल को आधा करने की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इसको लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मुलाकात की है। इसमें उनको एक सुझाव दिया गया है।

शर्मा से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में 200 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरें अबिलंब सरकार कम कर सकती है। सरकार चाहे तो तुरंत उपभोक्ता परिषद् को कार्य योजना दे सकती है। बताया कि इससे प्रदेश के 70 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिल जाएगी।

उपभोक्ता परिषद् ने कहा वर्तमान उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार ने पिछले सप्ताह यह एलान कर दिया है की उत्तराखंड में 100 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली फ्री होगी। 101 से 200 यूनिट तक बिजली का मूल्य आधा लिया जाएगा।

उपभोक्ताओं का पैसा बिजली कंपनियों के पास पड़ा है

उन्होंने कहा कि एक बार सरकार फ्री बिजली न दे चलेगा लेकिन दरें कम करना बहुत जरूरी है। प्रदेश के उपभोक्ताओं का पैसा बिजली कम्पनियों पर निकल रहा है। सरकार को अबिलम्ब विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत प्रदेश के उपभोक्ताओ की बिजली दरों में कमी का फैसला देना चाहिए। अभी उपभोक्ताओं का बिजली कम्पनियों पर 19537 करोड़ रुपए का समायोजन कर दरों में कमी कराने की मांग की गई थी। अभी इस पर नियामक आयोग का निर्णय आना है।

70 लाख उपभोक्ता जो 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं

अवधेश वर्मा ने बताया कि यूपी में करीब 70 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जो हर महीने 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं। बताया कि प्रदेश में 100 यूनिट तक उपभोग करने वाले ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 29 लाख 65 हजार 689 है।

इसके अलावा प्रदेश में 101 से 150 यूनिट तक उपभोग करने वाले ग्रामीण घरेलु उपभोक्ताओं की संख्या 11 लाख 91 हजार 531 है। शहरी क्षेत्र में 19 लाख 84 हजार 843 लोग ऐसे हैं, जो हर महीने करीब 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा 150 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों की संख्या 11 लाख 98 हजार 953 है।