• Hindi News
  • Local
  • Uttar pradesh
  • Lucknow
  • Exemption Will Be Given For Selling Vacant Flats In Lucknow, Agra, Ghaziabad And Kanpur, Pension Of Officers Involved In Corruption Will Be Deducted

आवास विकास फ्लैट खरीद पर देगा 25 फीसदी तक छूट:लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद और कानपुर में खाली फ्लैट को बेचने के लिए दी जाएगी छूट, भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों का कटेगा पेंशन

लखनऊएक महीने पहले
  • कॉपी लिंक
उप्र आवास विकास के बोर्ड में छूट देने पर हुआ फैसला। - Dainik Bhaskar
उप्र आवास विकास के बोर्ड में छूट देने पर हुआ फैसला।

लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद में चलने वाली आवास विकास की ऐसी योजनाएं जहां फ्लैट की बुकिंग 80 फीसदी से कम है, वहां भारी छूट दी जाएगी। मंगलवार को उत्तर प्रदेश आवास विकास के बोर्ड बैठक में इसको लेकर फैसला किया गया। इन फ्लैट के लिए 18 से 25 फीसदी तक छूट दी जाएगी।

बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया। हालांकि इसमें बेस प्राइस से ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर कोई फ्लैट अभी 40 लाख का है और उसका बेस प्राइस 35 लाख रुपए रहा है। ऐसे में अधिकतम लाभ पांच लाख रुपए का ही मिल पाएगा। लेकिन 35 लाख रुपए वाला यही फ्लैट अगर 50 का हो गया है तो आवंटी को इसमें 12. 5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाएगी।

आवास विकास परिषद मुख्यालय से जुड़े इंजीनियरों का कहना है कि ऐसे अपार्टमैंट की सूची तैयार है। उदाहरण के लिए अगर कोई बैंक, निजी संस्थान अपने कर्मचारियों को देने के लिए यह फ्लैट खरीदना चाहता है तो उनको भी इस छूट का लाभ मिलेगा। दरअसल, लखनऊ में कई जगह पर सरकारी बैंकों ने अपने कर्मचारियों के लिए फ्लैट खरीद रखे हैं। उदाहरण के लिए गोमती नगर स्थिति नेहरू ऐनक्लेव में यूको और बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए फ्लैट खरीदा है।

एक हजार फ्लैट की बुकिंग में मिलेगा लाभ

आवास विकास इस दौरान करीब एक हजार फ्लैट पर यह छूट देगा। लखनऊ में एवरेस्ट ऐनक्लेव पर यह योजना लागू होगी। यहां फ्लैट की कीमत 75 लाख से एक करोड़ रुपए तक है। उसके अलावा गाजियाबाद के करीब 500 फ्लैट शामिल है। आगरा और कानपुर में भी ऐसे फ्लैट शामिल है।

छह कर्मचारियों का पेंशन पांच साल तक कटेगा

बैठक में छह कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार साबित होने का मामला सामने आया है। इन सभी लोगों पर पांच साल के लिए पेंशन से 5 प्रतिशत राशि काटने का आदेश जारी हुआ है। ऐसे में 60 महीने तक पेंशन में कटौती होगी। जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनमें आरपी श्रीवास्तव, पीके अस्थाना, नरेश बाबू, आरपी गुप्ता समेत कई लोग शामिल है।

अयोध्या में 267 एकड़ जमीन अब आवास विकास के पास

पर्यटन विभाग से आवास विभाग को अयोध्या के लिए करीब 267 एकड़ जमीन मिलेगी। यहां आवास विकास अपना विस्तार करेगा। आवास विकास पहले से ही वहां करीब 267 एकड़ जमीन पर अपनी योजनाएं ला रहा है।

खबरें और भी हैं...