• Hindi News
  • Local
  • Uttar pradesh
  • Lucknow
  • Housing Development Council Is Preparing To Reduce The Price Of Its Flat By 25 Percent, The Decision Will Be Taken In The Board Meeting To Be Held Today

फ्लैट खरीदने वालों को मिलेगा सुनहरा मौका !:आवास विकास परिषद अपने फ्लैट की कीमत 25 प्रतिशत तक घटाने की कर रहा तैयारी, आज होने वाले बोर्ड बैठक में होगा फैसला

लखनऊएक महीने पहले
  • कॉपी लिंक
उप्र आवास विकास परिषद की बोर्ड  बैठक में होगा फैसला। - Dainik Bhaskar
उप्र आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में होगा फैसला।

घर का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। उप्र आवास विकास परिषद अपने फ्लैट की कीमत 25 प्रतिशत तक कम कर सकता है। ऐसे में लोगों को 30 लाख के फ्लैट में 10 लाख रुपए की राहत मिलेगी। हालांकि यह ऑफर उसी योजना में लागू होगा जहां अपार्टमैंट में 80% तक फ्लैट खाली हैं । उनकी सेल बढ़ाने के लिए यह पहल की जा रही है। अच्छी बात यह है कि यह सभी फ्लैट बनकर तैयार हैं। ऐसे में रेडी टू मूव की स्थिति में होंगे। पैसा जमा करने के साथ ही उनको आवास विकास फ्लैट की चाबी पकड़ा देगा। मंगलवार को आवास विकास की बोर्ड बैठक में इसको लेकर फैसला होगा।

आवास विकास परिषद मुख्यालय से जुड़े इंजीनियरों का कहना है कि ऐसे अपार्टमैंट की सूची तैयार है। बोर्ड का फैसला आने के बाद उनके नाम को सार्वजनिक किया जाएगा। इस योजना में व्यक्ति के साथ संस्थानों को भी लाभ होगा। उदाहरण के लिए अगर कोई बैंक, निजी संस्थान अपने कर्मचारियों को देने के लिए यह फ्लैट खरीदना चाहता है तो उनको भी इस छूट का लाभ मिलेगा। दरअसल, लखनऊ में कई जगह पर सरकारी बैंकों ने अपने कर्मचारियों के लिए फ्लैट खरीद रखे हैं। उदाहरण के लिए गोमती नगर स्थिति नेहरू ऐनक्लेव में यूको और बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए फ्लैट खरीदा है।

7000 हजार फ्लैट इस योजना में हो सकते शामिल

लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा समेत कई शहरों के करीब 7000 हजार फ्लैट इस योजना के अन्तर्गत आ सकते हैं। आवास विकास के पूरे प्रदेश में करीब 13000 फ्लैट खाली पड़े हैं। ऐसे में करीब 60 प्रतिशत ऐसी योजनाएं हैं, जहां बुकिंग हुई नहीं है या फिर बुकिंग के बाद भी लोग अपना आवंटन कैंसिल करवा लेते है। उदाहरण के लिए वृंदावन योजना के कैलाश ऐनक्लेव में कई लोग अपना आवंटन कैंसिल करवा रहे है।

इन योजनाओं पर भी होगी चर्चा

- उत्तराखंड में आवास विकास परिषद की खाली पड़ी योजनाओं का फैसला

- - सामुदायिक केंद्रों को लीज पर निजी संस्थाओं को देने का फैसला हो सकता है ।

- अयोध्या में भूमि विकास गृह स्थान एवं बाजार योजना के ट्रांसपोर्टेशन ले आउट पर फैसला।