69 हजार शिक्षक भर्ती आंदोलन ने पकड़ा जोर:लखनऊ में OBC-SC प्रदर्शनकारियों के साथ भीम आर्मी अध्यक्ष ने बिताई रात, बोले- पूरे देश में ले जाएंगे आंदोलन

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में अभ्यर्थियों का धरना जारी है। शनिवार को धरने में पहुंचे भीम आर्मी और आजाद पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने रात प्रदर्शनकारियों के साथ बिताई। रविवार को भी वे आंदोलकारियों के साथ रहे। अभ्यर्थियों ने आरक्षण के आंदोलन को पूरे देश में ले जाने की बात कही है। वहीं, चंद्रशेखर ने कहा, जहां-जहां आजाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं वहां प्रदर्शन किया जाएगा।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 69 हजार पदों में ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों की 15 हजार सीट किसी और को दे दी गई है। आरक्षण में भ्रष्टाचार किया गया है।

लाठी नहीं अब गोली चलवा दें...
चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वह इस आंदोलन से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। अब मांग पूरी होने तक वह इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं है। सरकार ने अगर जल्द ही मांगों को पूरा नहीं किया तो 2022 के विधानसभा चुनाव में यही नौजवान इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बैठा है।

उन्होंने कहा कि जब भी किसी जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो भाजपा सरकार के मंत्री लाठीचार्ज करवा देते हैं। भाजपा कार्यालय जाने पर मारपीट की गई। मैंने पहले ही कहा था अगर अन्याय होगा तो मैं साथ खड़ा रहूंगा। चन्द्र शेखर ने कहा कि अब इनको लाठी लगेगी तो सबसे पहले अब मुझे लाठी लगेगी। मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि लाठी नहीं अब गोली चलवा दें।

इन मांगों पर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी

शिक्षा मंत्री से लेकर भाजपा कार्यालय का किया घेराव

प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थियों ने बीते 1 महीने के अंदर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर चार बार घेराव किया और मुख्यमंत्री के आवास पर दो बार जाने से पहले हिरासत में लिए गए हैं। 26 अगस्त को प्रदर्शन कर्मियों ने भाजपा मुख्यालय के गेट पर धरना दिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 'योगी जी न्याय दो, शिक्षा मंत्री न्याय' दो के नारे लगाए।

इसमें बताया कि वह लोग इसको लेकर सीएम और राज्यपाल को भी पत्र लिख चुके हैं। लेकिन अभी तक उनकी मांगों को नजरअंदाज कर गलत तरीके से भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। कहा कि जल्द ही इसमें सुधार न हुआ तो हजारों प्रदर्शनकारी आंदोलन को उग्र करने को विवश होंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी।