UP विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से:4 महीने के लिए लेखा अनुदान लाएगी सरकार, राज्य कर्मचारियों और युवाओं को लुभाने की भी तैयारी

UP विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा। इसमें योगी सरकार की मौजूदा विकास योजनाओं को पूरा कराने के लिए जरूरी बजट का इंतजाम होगा। इसमें मेट्रो परियोजनाएं, एक्सप्रेस-वे के साथ राज्य कर्मचारियों के लिए कुछ राहत भरी योजनाएं शामिल हैं।

योगी सरकार कई सौगात का ऐलान कर सकती है। साथ ही अगले वित्तीय वर्ष के लिए लेखानुदान भी लाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि कोरोना के नए स्वरूप के खतरे से विधानमंडल का यह शीतकालीन सत्र बेहद छोटा हो सकता है।

चार महीने के लिए लाया जाएगा लेखानुदान
योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए (केवल 4 महीने के लिए) लेखानुदान मंजूर कराएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव मांगे थे। इसमें चुनाव कराने के लिए गृह विभाग द्वारा किए जाने वाले खर्च, प्रशासनिक खर्च के लिए भारी धनराशि का इंतजाम होगा। साथ ही राज्य कर्मचारियों के वेतन पेंशन, भत्ते के लिए जरूरी धनराशि भी लेखानुदान प्रस्ताव में रखी जाएगी।

जनता को राहत और सौगात के लिए सत्र
विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने में ज्यादा समय नहीं बचा है। दिसंबर में ही योगी सरकार अपनी उन योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करेगी जो जनता को राहत देने के लिहाज से महत्वपूर्ण और अंतिम चरण में हैं। इसमें युवाओं को वितरित किए जाने वाले स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए भी धन की व्यवस्था की जाएगी।

राज्य कर्मचारियों के भत्तों की होगी व्यवस्था
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के बचे कामों के लिए भी पैसे का इंतजाम होगा। साथ ही निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर एक्सप्रेस-वे के लिए भी अतिरिक्त धन रखा जाएगा। आगरा मेट्रो, कानपुर मेट्रो, गोरखपुर लाइट मेट्रो, वाराणसी के लिए रोपवे योजना में तेजी लाने के लिए कुछ रकम रखी जाएगी। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को लुभाने के लिए कुछ भत्तों की बहाली आदि हो सकती है।