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कृषि कानून नामंजूर:शामली में BKU ने कृषि बिल की प्रतियां जलाकर जताया विरोध; कहा- सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर हमें भरोसा नहीं

शामली3 दिन पहले
शामली में कृषि बिलों की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जताते किसान संगठन के पदाधिकारी।
  • शामली में गुरुद्वारा तिराहे पर किसान संगठन ने किया प्रदर्शन
  • कहा- सरकार वापस ले कानून, हम आंदोलन खत्म कर देंगे

सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार के तीन नए कृषि बिलों पर एक्सपर्ट कमेटी बनाए जाने के बाद भी किसान आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं हैं। बुधवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में भारतीय किसान यूनियन (BKU) के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुरुद्वारा तिराहे पर इकट्ठा होकर तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई चार सदस्यों की कमेटी में वही लोग हैं जो या तो कानून बनवाने में शामिल रहे हैं या फिर लेख लिखकर उसका समर्थन करते रहे हैं। जब तक सरकार अपने कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

कमेटी में वही लोग जो कानून का समर्थन करते रहे
थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के दिल्ली-यमनोत्री हाईवे पर स्थित गुरुद्वारा तिराहे पर बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता जुटे। सभी ने कृषि बिल की प्रतियां जलाकर अपना विरोध प्रकट किया और प्रदर्शन भी किया। चेतावनी दी गई कि काले कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक किसान मानने वाला नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन जो कमेटी बनाई गई है उसमें जो 4 सदस्य हैं, उनमें दो तो इस कानून को बनवाने में शामिल रह चुके हैं। वहीं बाकी 2 इस काले कानून के समर्थन में अपने लेख लिख चुके हैं अब देश का किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस होने तक मानने वाला नहीं है।

प्रतियां दिखाते भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी।
प्रतियां दिखाते भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी।

कानून वापसी न होने तक आंदोलन चलता रहेगा

BKU के प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप पंवार ने बताया कि केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाए, वे किसान विरोधी कानून है। जिन्हें किसान संगठनों ने काले कानूनों के रूप में संज्ञा दी है। आज पूरे देश भर में विरोध के रूप में उन काले कानूनों की प्रतियां जलाई गई और केंद्र सरकार से कहा कि कानूनों को वापस ले और जब तक उन कानूनों को वापस नहीं लेंगे जब तक सारे देश का किसान उनका विरोध करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर किसान को कोई विश्वास नहीं है न किसान इस कमेटी के सामने अपनी बात रखने जाएगा। हम तो अपनी बात जो भी रखेंगे, भारत सरकार के सामने रखेंगे और भारत सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

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