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  • The Instructions Of The Meerut Commissioner Should Not Be Disturbed To The Public, So Information About Power Cut Will Be Given 24 Hours In Advance.

रैपिड के लिए बिजली काटने से पहले करना होगा इंफार्म:मेरठ कमिश्नर का निर्देश जनता को परेशानी न हो इसलिए 24 घंटे पहले दी जाएगी बिजली कटौती की जानकारी

मेरठ4 महीने पहले
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दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए मेरठ कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम व विभागों की बैठक ली। बैठक में रैपिड रेल व मैट्रो रेल के कॉरिडोर के डवलपमेंट में आ रही समस्याओं पर बात हुई।

कमिश्नर ने आरआरटीएस और पीवीवीएनएल एमडी दोनों विभागों को कहा कि जो भी डवलपमेंट काम हो रहा है उसके लिए अगर बिजली कटौती की जाती है तो 24 घंटे पहले जनता को इंफार्म किया जाए। अचानक से बिजली काटने से पूरे इलाके की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

गाजियाबाद, दुहाई में जल्द पूरा हो जमीन अधिग्रहण
अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) गाजियाबाद ने कहा कि गाजियाबाद में दुहाई में जमीन अधिग्रहित की जाएगी साथ ही 0.0395 हेक्टेयर सरकारी भूमि भी पुर्नग्रहण होगी। इसी तरह दुहाई डिपो तक पहुंचने के लिए 0.7940 हेक्टेयर निजी भूमि है जिसे एनसीआरटीसी द्वारा नए एलाइनमेंट के अनुसार प्रस्ताव 27 सितंबर 2021 तक भेज दिया जाएगा। गाजियाबादमें आरआरटीएस स्टेशनों के लिए जो प्राइवेट लैंड लेनी है उस पर एसआईए ने रिपोर्ट दे दी है। दुहाई डिपो पर ग्राम बसंतपुर सैंतली के चार खसरा संख्या में कुल 0.4451 हेक्टेयर भूमि उपजिलाधिकारी, मोदीनगर का मुकदमा खत्म हो चुका है वहां भी जमीन जल्दी अधिग्रहित होगी। गाजियाबाद में यूपीएसआईडीसी द्वारा मैसर्स हैवेल्स प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित भूमि मिल गई है। मैसर्स प्रगति पेपर मिल से संबंधित 2500 वर्ग मीटर भूमि के संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीएसआईडीसी गाजियाबाद एवं अपर जिलाधिकारी गाजियाबाद को शीघ्र समाधान करने हेतु निर्देशित किया गया।

शताब्दी नगर, रिठानी में कटेंगे 150 पेड़
मोदीनगर में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सीवर पाइप लाइन का काम पूरा हो चुका है। मेरठ में स्टेशन, वायडक्ट बनाने के लिए निजी जमीन ली जाएगी। इसके लिए लालकुर्ती नेशनल इंटर कॉलेज की जमीन ली जा सकती है। बेगमपुल पर बनने वाले स्टेशन के लिए सेना की जमीन भी जल्दी मिलेगी। शताब्दी नगर एवं रिठानी में 150 वृक्षों को काटने की अनुमति मिल चुकी है, ये पेड़ कहां शिफ्ट करने हैं यह तय हो रहा है। कैसरगंज के पास सुरंग शाफ्ट केलिए जिला पंचायत की सरकारी जमीन अब नहीं चाहिए। यूपी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की एच०टी० लाइनों को ट्रांसफर किया जा रहा है।

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