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कोरोनावायरस का असर / मजदूरों को दी जा रही सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट, राज्य सरकार ने कहा- गृह मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का हो रहा पूरा पालन

लॉकडाउन के बीच मजूदरों को घर भेजने के लिए ट्रेन और बसें चलायी जा रही है। अब हाईकोट ने एक याचिका पर सुनवायी करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों को दी जा रही सुविधाओं पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। लॉकडाउन के बीच मजूदरों को घर भेजने के लिए ट्रेन और बसें चलायी जा रही है। अब हाईकोट ने एक याचिका पर सुनवायी करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों को दी जा रही सुविधाओं पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
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लॉकडाउन के बीच मजूदरों को घर भेजने के लिए ट्रेन और बसें चलायी जा रही है। अब हाईकोट ने एक याचिका पर सुनवायी करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों को दी जा रही सुविधाओं पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।लॉकडाउन के बीच मजूदरों को घर भेजने के लिए ट्रेन और बसें चलायी जा रही है। अब हाईकोट ने एक याचिका पर सुनवायी करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों को दी जा रही सुविधाओं पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

  • हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है, जिसपर राज्य सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त करने की कोशिश की
  • याचिका में यह सुनिश्चित करने की मांग की गई थी कि मजदूरों को भूखा न छोड़ा जाए और उन्हें परिवहन की सुविधा भी मिले

दैनिक भास्कर

May 23, 2020, 10:02 AM IST

लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपने घरों को लौटने वाले मजदूरों व इधर-उधर फंसे हुए मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाओं की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक शपथ पत्र के साथ स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। याचिका में मजदूरों को भोजन, पीने का पाने और मेडिकल आदि आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की गई है। 

यह आदेश जस्टिस अनिल कुमार और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने दिलीप कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर दिया। वहीं राज्य सरकार के अधिवक्ता एच पी श्रीवास्तव ने दलील दी कि गृह मंत्रालय व सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया पालन हो रहा है। इस पर कोर्ट ने दोनों सरकारों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।   

याचिका में मजदूरों को भोजन, पीने का पाने और मेडिकल आदि आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की गई है। याची ने यह सुनिश्चित करने की भी मांग की है कि मजदूरों को भूखा न छोड़ा जाए और उन्हें परिवहन की सुविधा भी मिले। याचिका की विडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एस बी पांडेय ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि प्रवासी मजदूरों के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 21 अप्रैल और 5 मई पारित आदेशों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिए जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल का पुनरीक्षण भी किया गया है।

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