UP में पंचायत चुनाव:निर्वाचन प्रक्रिया एक महीने में पूरी की जाएगी, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की नई समय सारणी

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचन नामावली हर हाल में 22 जनवरी तक पूर्ण कर अंतिम प्रकाशन किया जाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को निर्वाचन नियमावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन जनवरी 2021 में करने के लिए 21 जनवरी 2021 तक आए 18 वर्ष आयु पूर्ण किये नामो को शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

दो दिन पहले मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बीते वर्षों में विभिन्न नगरीय निकाय में शामिल ग्राम पंचायतों के बाद प्रभावित ग्राम पंचायतों व जिला पंचायतों का आंशिक परिसीमन किये जाने का निर्देश जारी किया था। इस प्रक्रिया के साथ यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च के आखिरी सप्ताह में किया जा सकता हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त की तरफ से जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 13 नवंबर से 26 दिसंबर 2020 तक ड्राफ्ट नामावली की ऑनलाइन किया जाए। इसके साथ 27 दिसंबर को का मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाए। 28 दिसंबर से 3 जनवरी 2021 तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचन नामावली की जांच होगी।

इसके साथ ही आने वाली आपत्तियों को शामिल भी किया जाएगा। इसके अलावा आए वाली आपत्तियों और दावे की जांच कर उसका निस्तारण 4 जनवरी से 11 जनवरी 2021 तक किया जाएगा। इसके बाद दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद निर्वाचन की पूरी सूची को अंतिम चरण में 12 जनवरी से 21 जनवरी समाहित की जाएगी। इसके बाद 22 जनवरी 2021 को निर्वाचन नामावलियों को जनसामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

जनवरी में जारी होगी अंतिम सूची
पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची जनवरी में जारी की जाएगी। 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक आपत्तियों का निस्तारण होगा। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की प्रस्तावित सूची का प्रकाशन 12 से 21 दिसंबर के बीच तक होना तय है।

29 दिसंबर से होगा निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम प्रकाशन
ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन 29 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 के बीच कर दिया जाएगा। इससे पहले 1 से 7 दिसंबर तक ग्राम पंचायतवार जनसंख्या की अवधारणा सुनिश्चित की जाएगी। 8 से 17 दिसंबर तक त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों की प्रस्तावित सूची तैयार की जाएगी। 18 से 22 दिसंबर तक इन पर आपत्ति ली जाएंगी और 23 से 28 दिसंबर तक इनका निस्तारण किया जाएगा।