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उप्र:कोरोना वॉरियर्स पर हमले को लेकर सख्त हुई योगी सरकार: कैबिनेट ने महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश को मंजूरी दी, यूपी में पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा

लखनऊ8 महीने पहले
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योगी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में महामारी नियंत्रण प्राधिकरण के गठन का निर्णय सरकार ने लिया। बैठक में एक अहम अध्यादेश को भी मंजूरी प्रदान की गई। - Dainik Bhaskar
योगी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में महामारी नियंत्रण प्राधिकरण के गठन का निर्णय सरकार ने लिया। बैठक में एक अहम अध्यादेश को भी मंजूरी प्रदान की गई।
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कैबिनेट की बैठक की जिसमें अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की गई
  • कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा-लॉकडाउन के कारण हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत गिरा है, इसे देखे हुए डीजल और पेट्राेल के दाम बढ़ाए जा रहे

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना वारियर्स की सुरक्षा संबंधी अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट बैठक में एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे गई, वहीं दूसरी ओर कोविड 19 के कारण जारी लॉकडाउन से पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने के लिए यूपी कैबिनेट ने पेट्रोल व डीजल का दाम बढ़ा दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कैबिनेट की बैठक की। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से बातचीत में कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत गिरा है। हमारी आर्थिक स्थिति इस महीने कमजोर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। हमारे लिए संसाधन जुटाना अति आवश्यक था।

कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए अध्यादेश को मंजूरी

नए कानून के तहत डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वारियर्स से की गई अभद्रता या हमले पर छह माह से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान और पचास हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

नए कानून में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों, स्वच्छता कर्मी और सरकार द्वारा तैनात किसी भी कोरोना वारियर से अभद्रता या हमला करने वाले के लिए सात साल तक कैद और पांच लाख तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य और जिला स्तर पर महामारी नियंत्रण प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिले में जिलाधिकारी प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे।

चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों एवं किसी भी कोरोना वारियर्स पर थूकने या गंदगी फेंकने पर और आइसोलेशन तोड़ने पर भी इस कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। इस कानून के तहत कोरोना वारियर्स के खिलाफ समूह को उकसाने या भड़काने पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत दो वर्ष से पांच वर्ष तक की सजा का और पचास हजार से 2 लाख तक का जुर्माने का प्रवाधान है।

सीएम की अध्यक्षता में बनेगा महामारी नियंत्रण प्राधिकरण 

इस नए अध्यायदेश के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें मुख्य सचिव सहित सात अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। दूसरा तीन सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसका अध्यक्ष डीएम होगा। राज्य प्राधिकरण महामारी के रोकथाम नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देगा, जबकि जिला प्राधिकरण जिले में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

क्वारैंटाइन का उल्लंघन करने पर एक लाख तक का जुर्माना

कोरोना महामारी को देखते हुए क्वारैंटाइन का उल्लंघन करने पर एक से तीन साल की सजा और जुर्माना दस हजार से एक लाख तक का होगा। अस्पताल से भागने वालों के खिलाफ एक वर्ष से तीन वर्ष सजा और जुर्माना दस हजार एक लाख तक होगा। अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटरों में अश्लील एवं अभद्र आचरण करने पर एक से तीन साल की सजा और पचास हजार से एक लाख तक का जुर्माना होगा। इसमें लॉकडाउन तोड़ने और इस बीमारी को फैलाने वालों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान है।

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