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हवलदार अनुदेशकों को इलाहाबाद HC से बड़ी राहत:प्रमुख सचिव होमगार्ड को तीन माह के भीतर हेड कांस्टेबल की तरह वेतनमान व सेवा लाभ देने का आदेश

प्रयागराज9 दिन पहले
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शासनादेश में कहा गया है कि हेड कांस्टेबल व हवलदार अनुदेशक समान पद है। - Dainik Bhaskar
शासनादेश में कहा गया है कि हेड कांस्टेबल व हवलदार अनुदेशक समान पद है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने होमगार्ड डिपार्टमेंट में तैनात हवलदार अनुदेशकों को बड़ी राहत दी है।

प्रमुख सचिव होमगार्ड को प्रशिक्षण केंद्रों में तैनात हवलदार अनुदेशकों को तीन माह के भीतर हेड कांस्टेबल की तरंह ही वेतनमान व सेवा लाभ देने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

अनिश्चितकाल तक ढिलाई बरतने की अनुमति नहीं दी जा सकती

कोर्ट ने कहा है कि समान वेतनमान देने की कमेटी ने दो बार संस्तुति की है। इसके बावजूद अभी तक आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। मामले में अनिश्चितकाल तक ढिलाई बरतने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शिकायत का निराकरण जल्द किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अंजन कुमार भगत और 118 अन्य हवलदार अनुदेशकों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

प्रभावित पक्ष को बिना सुने सरकार निर्णय वापस नहीं ले सकती

याचिका पर अधिवक्ता केएस कुशवाहा और अभय कुमार कुशवाहा ने बहस की। अधिवक्ताओं का कहना है कि याचीगण होमगार्ड विभाग में हवलदार अनुदेशक के पद पर कार्यरत हैं। राज्य सरकार ने 31 मार्च 77 के शासनादेश में कहा है कि हेड कांस्टेबल व हवलदार अनुदेशक समान पद है। अब बिना प्रभावित पक्ष को सुने सरकार अपना निर्णय वापस नहीं ले सकती। इससे पूर्व भी नौ दिसंबर 2017 को पांंच सदस्यीय कमेटी ने याचियों के पक्ष में समान वेतनमान देने की संस्तुति की है। इसके बाद भी सरकार द्वारा निर्णय न लेने से याचियों को आर्थिक नुकसान के साथ सेवा परिलाभों से वंचित किया जा रहा है।

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