उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें करीब 10 हजार शिकायतों का संज्ञान लिया गया और संबंधित अधिकारियों की पहल पर तत्काल समाधान कराया गया। खास बात यह है कि लोक अदालत में सबसे ज्यादा मामले राजस्व से जुडे़े थे। जनपद न्यायालय परिसर व समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया गया। न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नलिन कुमार श्रीवास्तव द्वारा लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। जिला न्यायाधीश द्वारा 17 वादों को निस्तारित किया गया। फौजदारी वादों के कुल 6149 वादों को निस्तारण हुआ।
74 पारिवारिक विवादों का हुआ निस्तारण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव प्रज्ञा सिंह ने बताया कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा कुल 74 वादों का निस्तारण समझौते के आधार पर किया गया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा 130 वाद निस्तारित किया गया। कामर्शियल कोर्ट द्वारा 20 वादों को निस्तारित किया गया। बिजली विभाग के 92 मामले निबटाए गए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ द्वारा 1104 वाद, रेलवे मजिस्ट्रेट उत्सव गौरव राज द्वारा 1302 वाद,अमित वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय द्वारा 820, राजस्व न्यायालय द्वारा कुल 62,582 वादों का निस्तारण किया गया। बैंक के प्री-लिटिगेशन के 1287 मामलों को निस्तारित कराया गया।
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