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GST टैक्स फ्रेंडली नहीं, केंद्र और राज्य सरकार इसे लोगों के लिए सरल बनाएं: बॉम्बे हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा कि GST के नए सिस्टम में दिक्कत होना हमारे देश की इमेज के लिए ठीक नहीं है।

Bhasakr News | Last Modified - Feb 13, 2018, 08:31 AM IST

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    बॉम्बे हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 16 फरवरी को होगी।

    मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि जीएसटी टैक्स फ्रेंडली नहीं है। इसमें सरकार जल्द सुधार करे। जीएसटी को लोगों के हिसाब से आसान बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार जरूरी कदम उठाए। जस्टिस एससी धर्माधिकारी और जस्टिस भारती डागरे की बेंच ने ऑटोमैटिक मशीन बनाने वाली एक कंपनी की ओर से दायर पिटिशन पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। बेंच ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई 16 फरवरी तक के लिए टाल दी है।

    पिटिशन में क्या कहा?
    - पिटिशन दायर करने वाली कंपनी ने दावा किया है कि जीएसटी नेटवर्क में उसे एक्सेस ही नहीं मिल रहा है। लिहाजा, वह अपना रिटर्न और टैक्स नहीं भर पा रही है। इससे उसके कारोबार पर उलटा असर पड़ रहा है।

    यह देश की इमेज के लिए ठीक नहीं
    - इस पर बेंच ने कहा कि सरकार जीएसटी पोर्टल के एक्सेस से जुड़ी परेशानी के लिए शिकायत सुलझाने का सिस्टम बनाए। ताकि, लोग दिक्कत होने पर पर अपनी परेशानी को सॉल्व कर सकें।
    - बेंच के मुताबिक, जीएसटी को तभी कामयाब माना जाएगा, जब लोग आसानी से इसके पोर्टल पर पहुंचकर अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे। बिना किसी कठिनाई के अपने टैक्स का पेमेंट कर सकेंगे।
    - बेंच ने कहा कि टैक्स के लिए बनाए गए नए सिस्टम में दिक्कत होना हमारे देश की इमेज और प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है। खासतौर से तब जब हम अपने यहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं।

    क्या है GST?
    - GST का मतलब गुड्स एंड सर्विसेस टैक्‍स है। इसको केंद्र और राज्‍यों के 17 से ज्‍यादा इनडायरेक्‍ट टैक्‍स के बदले में अप्लाई किया गया है। ये ऐसा टैक्‍स है, जो देशभर में किसी भी गुड्स या सर्विसेस की मैन्‍युफैक्‍चरिंग, बिक्री और इस्‍तेमाल पर लागू होता है।
    - इसे एक्‍साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), स्टेट के सेल्स टैक्स यानी वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी समेत कई तरह के टैक्स खत्म करने के लिए लाया गया है।
    - सरल शब्‍दों में कहें तो GST पूरे देश के लिए इनडायरेक्‍ट टैक्‍स है। इसके लागू करने के पीछे देश को काफी हद तक सिंगल मार्केट बनाने की सोच है।

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    हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार जीएसटी पोर्टल के एक्सेस से जुड़ी परेशानी के लिए शिकायत सुलझाने का सिस्टम बनाए। - सिम्बॉलिक
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Web Title: Bombay High Court Order To Make GST More Tax Friendly To State And Central Governments
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

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