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महाराष्ट्र का बजट आज: आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट, राज्य की विकास दर में गिरावट

2017-18 में 7.3 फीसदी रहने की उम्मीद, पिछले वर्ष थी 10 प्रतिशत

Danik Bhaskar

Mar 09, 2018, 06:50 AM IST

मुंबई. राज्य की विकास दर में गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को विधानमंडल में पेश महाराष्ट्र की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2017-18 के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में राज्य की विकास दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। जो वर्ष 2016-17 के 10 फीसदी की तुलना में 2.7 फीसदी कम है।

रिपोर्ट के अनुसार, राज्य का कर्ज भी 4 लाख 13044 करोड़ तक पहुंच गया है। कृषि विकास दर में भी पिछले वर्ष की तुलना में 8.3 फीसदी की कमी दर्ज हुई है। वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने इसके लिए कम बारिश को जिम्मेदार बताया है। मुनगंटीवार ने वर्ष 2018-19 का बजट पेश करने से एक दिन पहले विधानसभा में और वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर ने विधान परिषद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की।

रिपोर्ट में वर्ष 2017-18 में राज्य के उद्योग क्षेत्र में 6.5 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया गया है। गत वर्ष की तुलना में निर्माण क्षेत्र में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर अपेक्षित है और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में यह आंकड़ा 7.6 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

ये भी कहता है आर्थिक सर्वेक्षण

प्रतिव्यक्ति आय में बढ़ोतरी : प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में बढ़ोतरी हुई है। 2016-17 में यह 1,65,491 रुपए थी। जबकि वर्ष 2017-18 में यह 15105 रुपए बढ़कर 1,80,596 रुपए हो गई है।

प्रतिव्यक्ति 36 हजार से ज्यादा कर्ज: महाराष्ट्र पर 2017-18 में 4 लाख 13044 करोड़ रुपए का कर्ज है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 16.6 प्रतिशत है। राज्य के हर व्यक्ति पर 36 हजार रुपए से ज्यादा का कर्ज है।


नागपुर में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते : नागपुर में 31 दिसंबर, 2017 तक 804035 जनधन खाते खोल गए हैं। इनमें 184 करोड़ रुपए जमा है। वहीं राज्य में इनकी संख्या 21769324 है। इनमें 4 हजार 30 करोड़ रुपए जमा हैं।


महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े : 2017 में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के कुल 32,100 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि साल 2015 में 31,126 मामले दर्ज किए गए थे। साल 2015 में महिलाओं से दुष्कर्म के 4,144 मामले दर्ज थे जो 2017 में बढ़ कर 4,356 हो गए।

राज्य पर कर्ज चिंता की बात नहीं है। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए लिया गया है। राज्य पर कर्ज जीडीपी का 16.6% है। जबकि 14वें वित्त आयोग के मुताबिक यह 22.2% तक हो सकता है।
- सुधीर मुनगंटीवार, वित्तमंत्री, महाराष्ट्र

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