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जिला मध्यवर्ती बैंकों को राज्य सहकारी बैंक में विलीन करने पर तटकरे ने जताई नाराजगी, कहा- सरकार की भूमिका सहकारिता विरोधी

जिला मध्यवर्ती बैंकों को राज्य सहकारी बैंक में विलीन करने पर तटकरे ने जताई नाराजगी, कहा-

Bhaskar News | Last Modified - Nov 06, 2017, 05:14 AM IST

जिला मध्यवर्ती बैंकों को राज्य सहकारी बैंक में विलीन करने पर तटकरे ने जताई नाराजगी, कहा- सरकार की भूमिका सहकारिता विरोधी
मुंबई. राष्ट्रवादी कांग्रेस ने प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में विलीन करने की प्रदेश सरकार की मंशा का विरोध किया है। इस पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने नाराजगी जताई है। रविवार को तटकरे ने कहा, सरकार की भूमिका सहकारिता नीति के विरोध में है। कहा- सरकार जिला सहकारी बैंकों के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश न करे नहीं तो भविष्य में हम लोगों को सरकार के खिलाफ भूमिका अपनानी पड़ेगी।
तटकरे ने कहा, जिन जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में गलत काम हुआ है और बैंक आर्थिक रूप से कमजोर हो गई है, ऐसे बैंकों पर सरकार को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। पर सभी जिला मध्यवर्ती बैंकों को महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में विलीन करना उचित नहीं है। सरकार की तरफ से 3 नवंबर को शासनादेश जारी किया है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर बैंकों के विलीनीकरण के नाबार्ड के सेवानिवृत्त चेयरमैन यशवंत थोरात की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति तीन महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद सरकार जिला सहकारी बैंकों को महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में विलीन करने के बारे में अंतिम फैसला लेगी।
सशक्तीकरण केंद्र सरकार की राष्ट्रनीति : नकवी
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि, सम्मान के साथ सशक्तीकरण केंद्र सरकार की राष्ट्रनीति है। केंद्र सरकार धर्म, समुदाय और क्षेत्र से ऊपर उठकर गरीब, कमजोर तबकों के विकास के लिए काम कर रही है। रविवार को यशवंतराव चव्हाण सभागृह में अल्पसंख्यकों के कौशल विकास पर संगोष्ठी आयोजित की गई।
इस दौरान नकवी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कारोबारी सुगमता के मामले में भारत की रैंकिंग 100 हो गई है। उन्होंने कहा- अल्पसंख्यक मंत्रालय की सीखो और कमाओ, नई मंजिल, गरीब नवाज कौशल विकास योजना, नई रोशनी जैसी योजनाएं कौशल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई हैं।
नकवी ने कहा- अल्पसंख्यकों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 809 स्कूल इमारतें, 10 डिग्री कॉलेज, 371 होस्टल, 1392 शौचालय एवं पेयजल ढांचे, 53 आईटीआई, 269 सद्भाव मंडप, 39 गुरुकुल प्रकार के आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया गया है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 9 करोड़ 13 लाख लोगों को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का ऋण बांटा गया है।
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