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नारायण राणे पर फंसा पेच, महाराष्ट्र में टला मंत्रिमंडल विस्तार !

शिवसेना का विरोध और ईडी के मामले में कार्रवाई को लेकर दायर याचिका बनी मुसीबत

Bhaskar News | Last Modified - Nov 15, 2017, 04:11 AM IST

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    मुंबई. महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष के अध्यक्ष नारायण राणे को मंत्री पद के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। राज्य मंत्रिमंडल का संभावित विस्तार टलता नजर आ रहा है। अब नागपुर में होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार व इसमें फेरबदल होने की उम्मीद है। हालांकि इसे भी निश्चित नहीं माना जा सकता।
    दरअसल सोमवार को प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें किसान कर्जमाफी, विधानमंडल के शीतकालीन सत्र और आगामी ठाणे जिला परिषद और नगर परिषद के चुनाव के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी देर रात तक चर्चा हुई।
    सूत्रों के मुताबिक, राणे को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर शिवसेना के विरोध और उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में कार्रवाई को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के मद्देनजर मंत्रिमंडल विस्तार को टाल दिया गया है। इसकी एक वजह गुजरात विधानसभा चुनाव भी माना जा रहा है। इसके पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि शीतकालीन सत्र के पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा।
    सत्कार कार्यक्रम में सीएम को नहीं बुलाएगी राकांपा
    फडणवीस सकरार को घेरने का दावा करने वाली राकांपा समय-समय पर मुख्यमंत्री का सत्कार भी करती रहती है। पार्टी का मानना है कि इससे जनता के बीच गलत संदेश जाता है। इस संबंध में मंगलवार को अजित पवार ने कहा कि हम राकांपा नेताओं के सत्कार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नहीं बुलाएंगे। पवार ने साफ किया कि पार्टी ने यह निर्णय काफी सोच-विचार के बाद लिया है। साल 2019 तक राकांपा मुख्यमंत्री को अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाएगी। साथ ही यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है।
    कार्यक्रम में शामिल होना, शुभेच्छा देना हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा है। लेकिन इस तरह की परंपरा से आम जनता में भ्रम की स्थिति पैदा होती है इसलिए भविष्य में हम अपने किसी भी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को नहीं बुलाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री फडणवीस राकांपा प्रदेश अध्यक्ष तटकरे के पुस्तक विमोचन समारोह में आमंत्रित किए जाने के बावजूद अंतिम समय पर कन्नी काट गए थे।
    पुणे में होगा सरपंच सम्मेलन
    बैठक को लेकर प्राप्त जानकारी के मुताबिक भाजपा की तरफ से दिसंबर के पहले सप्ताह में पुणे में सरपंचों का सम्मेलन बुलाया जाएगा। हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में भाजपा ने दावा किया है कि सबसे ज्यादा सरपंच भाजपा के चुने गए हैं। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि ठाणे जिला परिषद और 17 नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हुई। बैठक में कर्जमाफी को लेकर किसानों में नाराजगी पर भी मंथन हुआ। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगले आठ दिन में कर्जमाफी से जुड़े सही आंकड़े सामने आ जाएंगे।
    निवेश को लेकर श्वेतपत्र जारी करे सरकार : सावंत
    राज्य की फडणवीस सरकार जहां महाराष्ट्र के नंबर वन होने का दावा कर रही है, वहीं प्रदेश कांग्रेस गुजरात को आगे बता रही है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया के आकड़ों के हवाले से कहा है कि महाराष्ट्र सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है। निवेश को लेकर सरकार श्वेत पत्र जारी करे।
    मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में सावंत ने कहा कि रिजर्व बैंक के निजी कॉर्पोरेट निवेश रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 922 कंपनियों ने 2016-17 के दौरान 2 लाख 6,400 करोड़ रुपए का निवेश बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थाओं की मदद से प्रस्तावित किया था। इसमें महाराष्ट्र का हिस्सा केवल 8.6 फीसदी था। जबकि 2015-16 में यह आकड़ा 9.4 प्रतिशत का था। सावंत ने कहा कि इससे पता चलता है कि देश में कुल निवेश का 50 फीसदी महाराष्ट्र में किए जाने का मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई का दावा आधारहीन है।
    कांग्रेस नेता ने कहा कि घरेलू निवेश के आंकड़े पेश करते वक्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शब्द का इस्तेमाल करना गलत है। सरकार इस तरह लोगों की आंख में धूल झोंक रही है।
    25 से राकांपा का हल्लाबोल आंदोलन
    राज्य की फडणवीस सरकार के तीन साल पूरे होने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ आगामी 25 नवंबर से राज्यभर में हल्लाबोल आंदोलन शुरू करेगी।
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