मुंबई में 700 वर्ग फीट के घरों के लिए माफ हो सकता है संपत्ति कर / मुंबई में 700 वर्ग फीट के घरों के लिए माफ हो सकता है संपत्ति कर

Dainikbhaskar.com

Mar 15, 2018, 09:28 AM IST

मुंबई मनपा आर्थिक रूप से सबल है इसलिए ऐसा किया जा सकता है। राज्य की दूसरी महानगरपालिकाओं में यह संभव नहीं होगा।

सिंबॉलिक फोटो। सिंबॉलिक फोटो।

मुंबई. शहर में राज्य सरकार 700 वर्ग फीट तक के घरों को संपत्ति कर से छूट देने पर सहमत है। अगर मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) से यह प्रस्ताव आया तो इसे मंजूर कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को विधानसभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि मुंबई मनपा आर्थिक रूप से सबल है इसलिए ऐसा किया जा सकता है। राज्य की दूसरी महानगरपालिकाओं में यह संभव नहीं होगा। शिवसेना दे चुकी है पहले ही प्रस्ताव..

- शिवसेना के सुनील प्रभू ने नियम 293 के तहत मुंबई के विकासकार्यों को लेकर पेश प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा- राज्य के महानगर में फिलहाल 20 लाख घरों की आवश्यकता है। इनमें से आधे घरों की मांग मुंबई में है। मुंबई में फिलहाल 5 लाख घरों को मंजूरी मिल चुकी है।

2011 तक के झोपड़ों को मंजूरी
- मुख्यमंत्री ने कहा-सरकार ने साल 2011 तक के झोपड़ों को नियमित करने का फैसला किया है। इस संदर्भ में कानून बनाया जा चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद झोपड़ाधारकों को संरक्षण मिल जाएगा। सरकार मुंबई शहर का विकास प्रारुप इसी महीने मंजूर कर लेगी। सरकार लोगों को खुली जमीन उपलब्ध कराने पर जोर देगी।
- कोलीवाडा और आदिवासी बस्तियों के लिए स्वतंत्र विकास नियमावली बनाई जाएगी। पुलिसवालों के घरों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जिम्मा गृहविभाग को सौंप दिया गया है। इसके अलावा बीडीडी चालों में जो पुलिसवाले 30 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं उन्हें भी घर दिया जाएगा। मुंबई के आर्थर रोड जेल की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार इससे 20 मीटर के दायरे में बने अवैध झोपड़ों को हटाएगी। वहां रहने वालों को दूसरी जगहों पर घर दिए जाएंगे।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस गृहकर में छूट का ऐलान किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस गृहकर में छूट का ऐलान किया।
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सिंबॉलिक फोटो।सिंबॉलिक फोटो।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस गृहकर में छूट का ऐलान किया।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस गृहकर में छूट का ऐलान किया।
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