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सहकारी सूत मिलों को बेचने की अनुमति देगी राज्य सरकार

फिलहाल राज्य में 132 सहकारी सूत मिलें हैं। जिनमें से 36 बंद पड़ी हैं।

DainikBhaskar.com | Last Modified - Feb 14, 2018, 11:35 AM IST

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    मुंबई. राज्य में बंद पड़ी सहकारी सूत मिलों को फिर शुरू करने सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। सरकार ने इन्हें बेचने की अनुमति देने का फैसला किया है। सरकार को उम्मीद है कि निजी कंपनियां इन्हें खरीद कर फिर से शुरू करेंगी। फिलहाल राज्य में 132 सहकारी सूत मिलें हैं। जिनमें से 36 बंद पड़ी हैं।

    -मिली जानकारी के अनुसार एक सूत मिल शुरू करने के लिए करीब 62 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। इसमें से कुल पूंजी का 5 फीसदी हिस्सा सभासदों को जमा करना पड़ता है।
    -जबकि 45 फीसदी रकम राज्य सरकार और 50 फीसदी राशि का इंतजाम कर्ज से किया जाता है। पर अभी तक सात मिलें ऐसी हैं, जिनके सभासदों ने पूंजी की रकम जमा नहीं की है।
    -इनमें विणकर सहकारी सूत मिल (नागपुर) व देवराव पाटील सूत मिल (दिग्रस,यवतमाल) भी शामिल हैं। बंद पड़ी हर सहकारी सूत मिल के लिए सरकार ने 27-27 करोड़ रुपए दिए हैं।
    -पर कई वर्षों से इन मिलों के बंद होने से इनकी मशीनें भी कबाड़ में तब्दील हो रही हैं।

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