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महाराष्ट्र: एकमुश्त निपटान योजना का लाभ 30 जून तक ले सकेंगे किसान

प्रदेश सरकार के सहकारिता विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है।

Danik Bhaskar | Apr 02, 2018, 09:44 AM IST
जिन किसानों का बकाया कर्ज 1.50 लाख रुपए से ज्यादा है, ऐसे किसानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना लागू की गई है। जिन किसानों का बकाया कर्ज 1.50 लाख रुपए से ज्यादा है, ऐसे किसानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना लागू की गई है।

मुंबई: प्रदेश सरकार की ओर से कर्जमाफी के लिए लाई गई एकमुश्त निपटान योजना (वन टाइम सेटलमेंट, ओटीएस) का लाभ राज्य के किसान अब 30 जून तक उठा सकेंगे। जबकि कर्जमाफी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए किसानों को फार्म भरने के लिए 14 अप्रैल तक का समय दिया गया है। प्रदेश सरकार के सहकारिता विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है।

- जिन किसानों का बकाया कर्ज 1.50 लाख रुपए से ज्यादा है, ऐसे किसानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना लागू की गई है। उदाहरण के रूप में यदि किसी किसान का 5 लाख रुपए का कर्ज बकाया है तो उस किसान को अपने बैंक खाते में पहले 3.50 लाख रुपए जमा करवाना होता है। इसके बाद 1.50 लाख रुपए की बकाया राशि सरकार जमा करवाती है। एकमुश्त निपटान योजना के लिए पात्र किसान पहले राशि बैंक में जमा करवाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस कारण सरकार को योजना की अवधि को बढ़ाना पड़ रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके।

तीन और महीने के लिए बढ़ी ये अवधि

- किसान कर्जमाफी के लिए ऑनलाइन आवेदन और एकमुश्त निपटान योजना की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। इसके मद्देजनर सरकार ने दोनों योजनाओं की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने एकमुश्त निपटान योजना की अवधि और तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। इससे एकमुश्त निपटान योजना के लिए पात्र किसान जून महीने तक लाभ ले सकेंगे।

21 जिलों में खुलेगा गोवंश सेवा केंद्र
- प्रदेश में बूढ़ी गायों की देखभाल और गोपालन के लिए 21 जिलों में गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र खुलेंगे। प्रदेश सरकार ने गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना के तहत राज्य की विभिन्न 21 संस्थाओं को 525 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया है। इन संस्थाओं के माध्यम से 21 जिलों में एक-एक गोवंश सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा। सरकार की तरफ से इन संस्थाओं को गोवंश सेवा केंद्र खोलने के लिए एक-एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार कुल चार चरणों में यह राशि उपलब्ध कराएगी। इसके तहत पहले चरण में 21 संस्थाओं को 25-25 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। प्रदेश सरकार के पशुसंवर्धन विभाग ने इससे संबंधित शासनादेश जारी किया है।

विदर्भ से इन संस्थाओं को मिलेगा अनुदान
- सरकार ने गोवंश सेवा केंद्र के लिए विदर्भ से नागपुर के खापरी स्थित वर्धा रोड के भारतीय उत्कर्ष मंडल, यवतमाल की गोरक्षण संस्था, बुलढाणा में श्री गोपालकृष्ण गोरक्षण संस्था, गोंदिया की श्रीकृष्ण गोरक्षण संस्था, अमरावती की गोकुलम गोरक्षण संस्था, वाशिम की श्री दिलीपबाबा गोरक्षण जीवदया व्यसन मुक्ति संस्था समेत राज्य की अन्य जिलों की संस्थाओं के लिए अनुदान मंजूर किया है।

राज्य के किसान अब 30 जून तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। राज्य के किसान अब 30 जून तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।