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हाईस्कूल, हायर सेकंडरी स्कूल के भवन बने पर जमीन आवंटित नहीं हुई, अटके निर्माण

शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीन आवंटित कर स्कूल भवन का निर्माण तो करा दिया, लेकिन राजस्व रिकार्ड में...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 02, 2018, 02:00 AM IST

शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीन आवंटित कर स्कूल भवन का निर्माण तो करा दिया, लेकिन राजस्व रिकार्ड में जमीन अब भी स्कूल शिक्षा विभाग के नाम अंकित नहीं हो सकी है। भूमि के आंवटन व नामांतरण के आवेदन देने के बाद भी राजस्व विभाग इस तरफ लापरवाही बरत रहा है। इससे ब्लाक के ऐसे 130 स्कूलों में खेल मैदान व अन्य सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल पा रही है। इनमें 22 हाईस्कूल व हायर सेकंडरी स्कूल व 108 मिडिल स्कूल शामिल हैं।

शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर शासन ने गांवों में मिडिल तथा हाई व हायर सेकंडरी स्कूलों को भवनों की सौगात दी है। तहसील क्षेत्र के बड़े गांवों में हायर सेकंडरी स्कूल संचालित हो रहे हैं। इन स्कूलों को राजस्व की सरकारी भूमि पर भवन निर्माण तो करा दिए हैं, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही हैं। यहीं वजह है कि कई स्कूलों में बिजली, पानी, खेल मैदान, बाऊंड्रीवाल सहित कई सुविधाएं नहीं हैं। इसका उदाहरण शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल भंवरा में देखने को मिल सकता है। यहां पर ग्राम पंचायत ने 10 हेक्टेयर भूमि स्कूल के नाम प्रस्तावित की है। मगर अभी तकभूमि विद्यालय के नाम पर नहीं है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन ने कई बार तहसीलदार को आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक भूमि का आंवटन व नामांतरण शिक्षा विभाग के नाम नहीं हुआ है। जबकि अपर कलेक्टर ने भी तहसीलदार को लिखा है, लेकिन आगे कार्रवाई नहीं बढ़ सकी।

स्कूल प्रबंधन के आवेदन पत्र पर राजस्व विभाग का कहना है कि अभिलेख में उक्त खसरा में वन भूमि अंकित आ रहा है। वहीं खसरे की बाकी दूसरी भूमि पर कृषि उत्पादन किया जाता है तथा वह भूमि स्वामी है।

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