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आय बढ़ाने अब पोस्टमैन घर-घर जाकर बांटेंगे पर्चे

अभी तक आपने पेंफ्लेट्स अखबारों के साथ आपके घर पहुंचते देखे होंगे, लेकिन अब इस तरह की सामग्री पोस्टमैन भी आप तक...

Dainik Bhaskar

May 23, 2018, 03:20 AM IST
आय बढ़ाने अब पोस्टमैन घर-घर जाकर बांटेंगे पर्चे
अभी तक आपने पेंफ्लेट्स अखबारों के साथ आपके घर पहुंचते देखे होंगे, लेकिन अब इस तरह की सामग्री पोस्टमैन भी आप तक पहुंचाएंगे। डाक विभाग ने आय बढ़ाने के लिए डायरेक्ट पोस्ट स्कीम बनाई है। इस योजना के तहत अब लोग अपना प्रचार प्रसार करने डाक विभाग के माध्यम का भी सहारा ले सकेंगे।

योजना के तहत डाक विभाग डायरेक्ट पोस्ट सेवा में पंपलेट्स के साथ पत्र कार्ड, ब्रोजर्स प्रश्नावली कूपन, पुस्तिकाएं, सैंपल्स, पोस्टर, सीडी, फ्लापी, कैसेट्स सीधे घरों में वितरण कराए जा सकते हैं। अब तक प्रचार प्रसार के लिए बिना नाम पते के वितरण की जाने वाली सामग्री अब डाक विभाग के माध्यम से वितरित कराई जा सकती है। पोस्टमैन जिस क्षेत्र में डाक बांटने जाएगा वह उस क्षेत्र के हर घर में बुक कराई सामग्री का वितरण भी करेगा। हालांकि यह स्कीम अन्य माध्यमों की अपेक्षा महंगी है।

यह होगा सेवा शुल्क: अगर कोई भी व्यक्ति अथवा फर्म डाक विभाग की सेवा अपने प्रचार प्रसार के लिए लेना चाहता है। तो उसे डाक विभाग की निर्धारित राशि जमा करनी होगी।

जानकारी के अनुसार 20 ग्राम तक वजनी सामग्री अगर स्थानीय स्तर पर वितरण कराना है तो एक रुपए 20 पैसे के हिसाब से डाक विभाग को राशि जमा करना होगी। इससे विभाग को फायदा होगा। इस संबंध में डाक तार विभाग के सहायक अधीक्षक पीएस रघुवंशी का कहना है कि डायरेक्ट पोस्ट स्कीम के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा सकता है निर्धारित शुल्क जमा कराके स्कीम का लाभ लिया जा सकता है।

डायरेक्ट पोस्ट स्कीम

20 ग्राम तक वजनी सामग्री के लिए 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से चुकानी पड़ेगी राशि

आने वाले दिनों में राजनीतिक पार्टियां उठा सकती हैं लाभ

इस योजना का लाभ राजनीतिक पार्टियों को मिल सकेगा। हालांकि इस स्कीम का लाभ बीते दिनों हुए चुनावों में कोई भी पार्टी नहीं ले पाई है। स्कीम विलंब से लागू हुई लेकिन इस योजना का लाभ आने वाले दिनों में राजनीतिक पार्टियां उठा सकती हैं। विशेष तौर पर नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में क्योंकि हर पार्टी का लक्ष्य होता है कि हर घर तक उनका प्रचार प्रसार हो ऐसे में डाक विभाग की इस योजना का लाभ अब राजनीतिक पार्टियों को मिल सकेगा।

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