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रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस रीन्यूअल में देरी पर सरकार ने हटाई पेनल्टी, लेकिन सिस्टम अपडेट नहीं होने परेशानी

परिवहन मुख्यालय ने रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और फिटनेस के रीन्यूअल में देरी होने पर ली जाने वाली अतिरिक्त पैनल्टी...

Danik Bhaskar

May 09, 2018, 04:10 AM IST
परिवहन मुख्यालय ने रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और फिटनेस के रीन्यूअल में देरी होने पर ली जाने वाली अतिरिक्त पैनल्टी पिछले शुक्रवार से हटाने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन यह सिस्टम में अब तक अपडेट नहीं की गई है। इसके चलते कोर्ट के आदेश के बाद भी रायसेन आरटीओ कार्यालयों में आवेदकों से अतिरिक्त पैनल्टी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। वहीं आरटीओ अधिकारी कंपनी अधिकारियों से बात करते रहे कि नई व्यवस्था को सिस्टम में अपडेट किया जाए।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 29 दिसंबर 16 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सहित अन्य कामों से जुड़ी 35 तरह की फीस को 2 से 20 गुना तक बढ़ा दिया प्रदेश में यह व्यवस्था 6 जनवरी 2017 से लागू की गई थी। इसके लागू होने के बाद से ही रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और फिटनेस रीन्यूअल में होने वाली देरी पर लगाई गई अतिरिक्त पैनल्टी का विरोध किया जा रहा था।

इसे लेकर कुछ समय पूर्व हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें कोर्ट ने अतिरिक्त पैनल्टी को गलत बताया था, लेकिन परिवहन विभाग ने इसे सिर्फ याचिकाकर्ता के लिए किया गया फैसला बताते हुए आम लोगों को इसका लाभ देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एक अन्य जनहित याचिका ग्वालियर बेंच में भी लगाई गई। इसमें कोर्ट ने 24 अप्रैल को अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई तक स्टे दे दिया है। इसके तहत अगली सुनवाई या फैसले तक शासन को अतिरिक्त पैनल्टी नहीं लिए जाने के निर्देश दिए हैं।

इसके बाद परिवहन मुख्यालय द्वारा प्रदेश में शुक्रवार से अतिरिक्त पैनल्टी नहीं लिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में इसे अपडेट नहीं किए जाने के कारण पैनल्टी में कोई छूट नहीं मिल पाई। जिसके कारण वाहन मालिक आरटीओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। वहीं इस मामले की शिकायत करने के बाद भी इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है।

इस संबंध में आरटीओ रीतेश तिवारी का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम का काम स्मार्ट चिप कंपनी देखती है। मुख्यालय से निर्देश मिलने पर कंपनी के स्थानीय और मुख्य अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन कंपनी ने बढ़ी हुई पैनल्टी को अपडेट नहीं किया।

इसकी शिकायत परिवहन मुख्यालय में की है। जहां से कंपनी के अधिकारियों से बात कर इसे सुधरवाया जा रहा है। सोमवार तक इसे अपडेट कर दिया जाएगा।

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