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480 करोड़ रु. में से मंत्री रामपाल के क्षेत्र में खर्च होंगे 122 करोड़ रु.

केंद्रीय रोड फंड सीआरएफ के नाम पर भारत सरकार से इस साल मिलने वाली 480 करोड़ की राशि में से 122 करोड़ रुपए तो अकेले लोक...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 18, 2018, 08:20 AM IST

केंद्रीय रोड फंड सीआरएफ के नाम पर भारत सरकार से इस साल मिलने वाली 480 करोड़ की राशि में से 122 करोड़ रुपए तो अकेले लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह के क्षेत्र में खर्च होंगे।

उक्त राशि में से राशि का उपयोग राज्य सरकार सीहोर, रायसेन और विदिशा जिले में करने जा रही है। जबकि दलित और आदिवासी जिलों के लिए अलग से उपलब्ध 150 करोड़ की राशि ही खर्च की जाएगी। यानी 150 करोड़ 20 जिलों में खर्च होंगे। 3 जिलों में 400 करोड़ इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की प्राथमिकता में कौन से क्षेत्र शामिल है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की पहल पर मध्य प्रदेश सरकार को इस वर्ष सीआरएफ फंड से अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से फंड मिलने जा रहा है। यानी सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 480 करोड़ तथा दलित क्षेत्रों के लिए 120 करोड़ और आदिवासी 20 जिलों के लिए 150 करोड़ की राशि जारी की गई है। जबकि पिछले साल सभी क्षेत्रों के लिए 531 करोड़ रुपए उपलब्ध हुए थे और इस साल बढकर 750 करोड़ की राशि मिलने जा रही है और इस राशि को अफसरों व मंत्री ने जिलों में बांटने की तैयारी कर ली है। क्योंकि इस राशि में से लोक निर्माण मंत्री के क्षेत्र में ही 122 करोड़ खर्च होने जा रहे हैं जबकि विदिशा जिला केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संसदीय क्षेत्र है। सीहोर जिला मुख्यमंत्री के गृह जिले में आता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीआरएफ फंड का सबसे ज्यादा पैसा किन क्षेत्रों में खर्च किया जा रहा है।

दलित और आदिवासी जिलों के लिए अलग से उपलब्ध 150 करोड़ की राशि ही खर्च होगी

क्षेत्र में स्वीकृत कार्य मार्ग

मंत्री के क्षेत्र में स्वीकृत कार्य मार्ग पिपलिया कलां 826.97 लाख ठेकेदार डल्लू कंस्ट्रक्शन, बेगमगंज-सागर रोड 870.96 लाख ठेकेदार लल्लू कंस्ट्रक्शन, चंदन पिपलिया जैथारी 4079.00 लाख ठेकेदार एके शिवहरे इंफ्रा.,मरखेड़ा महुआखेड़ा 2960.00 लाख ठेकेदार राजेंद्र सिंह किलेदार, सिलवानी-सुल्तानगंज 5216.00 लाख ठेकेदार एके शिवहरे इंफ्रा द्वारा काम कराया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने किस वर्ष सीआरएफ फंड में मध्यप्रदेश के लिए लगभग 3500 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं। उसमें से अभी तक कितनी राशि मिली है इसकी जानकारी दफ्तर में ही दे सकूंगा। लेकिन मंत्री जी के क्षेत्र में 122 करोड़ खर्च होना कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि यह राशि सीधे केंद्र सरकार से स्वीकृत होती है। अखिलेश अग्रवाल, एएनसी लोनिवि

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