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सर्वे में 25 नई अवैध कॉलोनियां आईं सामने संख्या बढ़कर हुई 31, दर्ज होगी एफआईआर

Betul News - अवैध कॉलोनाइजर्स और भूमाफिया पर नकेल कसने के लिए किए जा रहे राजस्व विभाग के सर्वे में 25 नई अवैध कॉलोनियां सामने आई...

Dainik Bhaskar

Mar 01, 2018, 02:15 AM IST
सर्वे में 25 नई अवैध कॉलोनियां आईं सामने संख्या बढ़कर हुई 31, दर्ज होगी एफआईआर
अवैध कॉलोनाइजर्स और भूमाफिया पर नकेल कसने के लिए किए जा रहे राजस्व विभाग के सर्वे में 25 नई अवैध कॉलोनियां सामने आई हैं। राजस्व बैतूल के ग्रामीण अंचल के 16 अवैध कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर किए जाने के लिए जांच अभी चल रही थी कि इसी बीच पटवारियों की जांच रिपोर्ट में 25 नई अवैध कॉलोनियां सामने आ गई। अधिकांश कॉलोनियां बटामा, बडोरा और खेड़ी रोड पर स्थित हैं। इस तरह अब राजस्व अमले को 31 अवैध कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर करनी होगी। इधर नालों की जमीन पर कब्जा कर कॉलोनी निर्माण किए जाने की बात बुधवार को गोठाना में पटवारियों के सर्वे में उजागर हुई। 30 फीट के नाले को अतिक्रमण कर 10 फीट का कर दिया था।

एफआईआर की कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है


30 फीट का नाला, अवैध कब्जा से रह गया 10 फीट का, नपाई में हुआ उजागर

मरामझिरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत गोठाना क्षेत्र के एक नाले पर भूमाफिया के अवैध कब्जे की शिकायत की जांच करने पटवारियों की टीम गोठाना पहुंची। बुधवार को पटवारी गोपाल महस्की समेत अन्य ने नाले की नपाई की तो नाले की चौड़ाई कम कर दोनों ओर अवैध कब्जा किए जाने की बात सामने आई। टोटल स्टेशन मशीनों से जब नपाई करवाई तो स्थिति यह थी कि नक्शे में 30 से 35 फीट चौड़ा दर्शाया गया यह नाला अधिकांश जगहों पर केवल 10 से 15 फीट ही चौड़ा था। इसके आसपास बनी कॉलोनियों का अतिक्रमण नाले को चपेट में ले चुके थे। शाम तक यहां नपाई चलती रही। गुरुवार तक पटवारी अपनी रिपोर्ट देंगे। जल्द ही यहां अतिक्रमण हटाकर नाले का रूट क्लियर करने की कार्रवाई की जा सकती है।

अवैध कॉलोनी की सूचना नहीं देने पर 3 साल कारावास

339 छ में अवैध कॉलोनी की सूचना छिपाने पर भी जिम्मेदार अधिकारी को सजा का प्रावधान है। इस धारा के अनुसार अवैध कॉलोनियों के निरीक्षण और उनकी रिपोर्ट देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी यदि अपने कर्तव्य से चूक करता है तो उसे 3 साल तक के सादे कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने तक की सजा हो सकती है।

गोठाना की कॉलोनी के पास सरकारी नाले का सीमांकन करते हुए राजस्व अमला।

16 कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर करने की जा रही जांच

एक महीने पहले कलेक्टर ने जांच करवाकर बैतूल ग्रामीण क्षेत्र के 16 अवैध कॉलोनाइजर्स को चिन्हित कर इनकी जांच कर प्रतिवेदन सौंपने के आदेश एसडीएम को दिए थे। अवैध तरीके से भूखंड बेचे जाने पर एफआईआर करने के आदेश भी हुए थे। इस मामले में पहले से ही एसडीएम की ओर से जांच करवाई जा रही है। इन पर किसी भी समय एफआईआर हो सकती है। इसी बीच नए सर्वे में 25 नए अवैध कॉलोनाइजर्स सामने आ गए हैं। इस तरह अब कुल 31 अवैध कॉलोनाइजर्स पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

कॉलोनियों में से अधिकांश बटामा और बडोरा की

पटवारियों के सर्वे में जो 25 नई अवैध कॉलोनियां सामने आई हैं और उन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उसमें अधिकांश कॉलोनियां बटामा और बडोरा क्षेत्र की हैं। कुछ कॉलोनियां खेड़ी रोड क्षेत्र की भी हैं। इस तरह बैतूल शहर के आसपास बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियों का निर्माण होना सामने आया है।

शहरी क्षेत्र में कार्रवाई के अधिकार कलेक्टर के पास

शहरी क्षेत्र में अवैध कॉलोनाइजर्स पर कार्रवाई के अधिकार कलेक्टर को हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में कार्रवाई के अधिकार एसडीएम को हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पटवारियों को भेजकर सर्वे रिपोर्ट बनवाई थी। इसमें बैतूल शहर से सटे मरामझिरी, बडोरा, बटामा, खंडारा, खेड़ी रोड पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण होना सामने आया है।

ये हैं अवैध कॉलोनाइजर्स पर दंड के प्रावधान

1 नगरपालिका एक्ट 1961 की धारा 339 में कॉलोनाइजर्स की नियमावली और अवैध कॉलोनाइजर्स पर दंड के प्रावधान हैं।

2 धारा 339 के अनुसार कॉलोनी निर्माण करने वाले को रजिस्ट्रीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

2 धारा 339 ख के अनुसार कॉलोनाइजर्स को 15 प्रतिशत जमीन आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए आरक्षित रखनी होगी। यदि वह आरक्षित नहीं करता है तो उसे आश्रय फीस जमा करनी होगी।

3 धारा 339 ग के अनुसार कॉलोनी बनाने वाला यदि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह अवैध कॉलोनी निर्माण का दोषी होगा।

4 अवैध कॉलोनी बनाने वाले को कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 7 साल के कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

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