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रबी सीजन के शेष बचे दिनों में रोजाना मिलेगी 10 घंटे बिजली

एक वर्ष पहले
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प्रदेश में बिजली कंपनी ने बनाया शेड्यूल

मध्यप्रदेश के किसानों को रबी सीजन के लिए 10 घंटे नियमित बिजली सप्लाई होगी। इसके लिए प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने ऊर्जा मंत्री प्रियव्रतसिंह के निर्देशानुसार बिजली सप्लाई के लिए शेड्यूल भी बना लिया है। मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत होशंगाबाद, गवालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, गुना, अशोकनगर व श्योपुर जिले में कृषि कार्य के लिए लगातार 10 घंटे बिजली दी जाएगी। वहीं, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, रायसेन, विदिशा, भोपाल तथा हरदा में जिला योजना समिति के अनुमोदन से 4+6 घंटे की समय सारणी लागू कर दी है।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत गैर कृषि फीडर पर 24 घंटे तथा 11केवी कृषि फीडरों को दो भागों में क्रमश: ग्रुप ए व ग्रुप बी में विभक्त कर 10 घंटे बिजली दी जा रही है। छिंदवाड़ा, दमोह, कटनी जिले में लगातार 10 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है। इसी तरह बाकी शेष जिले जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, सागर, सिवनी, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सीधी, सतना, शहडा़ेल में 4+6 घंटे बिजली दी रही है। समय सारणी को पाक्षिक स्तर पर आपस में बदल दिया जा रहा है।

गाय के गोबर से खाद बनाकर बेचें तभी आत्मनिर्भर बनेगी गोशाला

एग्रो डेस्क | खंडवा

गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार कवायद शुरू हो गई है। मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत मप्र गोवंश वध प्रतिषेध (सशोधन) विधेयक-2019 पर विचार किया जा रहा है। इसमें सुझाव आया कि गोशालाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए गोबर और गोमूत्र का व्यवसायिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

विधानसभा सदस्य लक्ष्मणसिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार दूरी करने के लिए गोशालाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसके लिए गोकाष्ठ, गोमूत्र से कीटनाशक, गाय के गोबर से केंचुआ खाद, गोबर गैस प्लांट से कुकिंग गैस का व्यवसायिक गैस के रूप में आपूर्ति करने का सुझाव दिया है। प्रदेश में 350 गोशालाएं खुली है। गो संवर्धन बोर्ड में ऑनलाइन पंजीयन कराने पर प्रदेश की पंजीकृत गोशालाओं को 80जी के तहत आयकर में छूट मिल सकती है। अपर मुख्य सचिव पशुपालन विभाग मनोज श्रीवास्तव ने कहा गोवंश वध और तस्करी रोकने के लिए गोवंश के संरक्षण को जरूरी बताते हुए कहा कि भोपाल के अधिकांश श्मशान घाट में गोकाष्ठ का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदेश में गोवंश संवर्धन के लिए चरागाहों का विकास और हरे चारे की उपलब्धता बढ़ाने की बात कही।

अब आईसीएआर से करार कर बढ़ाएंगे किसानों की आमदनी

एग्रो डेस्क | खंडवा

किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करना है। ये तभी संभव होगी जब कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए आईसीएआर समूह की तरफ से सामाजिक दायित्व के लिए गठित निकास आईसीआईसीआई फाउंडेशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ करार किया है। यह समझौता किसानों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए है।

जानकारी के अनुसार पिछले दिनों समझौते के तहत आइर्दसीसीआई फाउंडेशन अपने ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के तहत किसानों के लिए मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहतर करेगा। यह कार्यक्रम 29 राज्यों के एक हजार गांवों में चलाया जाएगा। इसके अलावा फाउंडेशन विभिन्न फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आईसीएआर के साथ नए पाठ्यक्रम का आकलन करने के साथ उसे जरूरत के अनुसार तेयार करेगा। इसके अलावा दोनों भागीदार किसानों के फायदे के लिए तकनीकी ज्ञान साझा करने और प्रशिक्षण को बेहतर करने के लिए मिलकर काम करेंगे। वे अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को भी आगे बढ़ाएंगे। गौरतलब है कि फाउंडेशन ने अपने ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के तहत पांच लाख लोगों को प्रशिक्षित किया है।

ये हैं तीन खबरें... जो आपके काम को बनाएंगी आसान

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मप्र में पंजीकृत गोशाला होगी आयकर मुक्त


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देशभर मंे आईसीसीआई फाउंडेशन देगा प्रशिक्षण

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