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अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- रेत ले जाने वाली हर गाड़ी में लगाना होगा जीपीएस

Bhind News - भास्कर संवाददाता | ग्वालियर/भिंड सिंध नदी से रेत का अवैध खनन रोकने के लिए हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए राज्य...

Sep 14, 2019, 06:32 AM IST
भास्कर संवाददाता | ग्वालियर/भिंड

सिंध नदी से रेत का अवैध खनन रोकने के लिए हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए राज्य शासन को आदेश दिए हैं कि नदी के जिन-जिन स्थानों से रेत निकाला जाता है, उन सभी पाॅइंट को चेक पोस्ट बनाकर कवर किया जाए। नदी क्षेत्र में कहीं भी न तो अवैध खनन हो पाए और न रेत डंप हो सके।

कोर्ट ने जनहित याचिका को निराकृत करते हुए 6 बिंदुओं में अवैध खनन-परिवहन को रोकने के आदेश दिए हैं। आदेश की पालन रिपोर्ट 19 नवंबर 2019 तक पेश करने के लिए कहा है। मेहगांव निवासी लक्ष्मीनारायण ने एडवोकेट उमेश बौहरे के माध्यम से याचिका दायर कर कहा था कि भिंड समेत पूरे नदी क्षेत्र के अनेक स्थानों पर सिंध नदी से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। जिसकी शिकायत जिले के संबंधित अधिकारियों से की गई। लेेकिन अवैध खनन कर रहे माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। नदी में अलग-अलग मशीनें और पंप लगाकर रेत निकाले जाने के साथ पानी की बर्बादी भी की जा रही है।

हाईकोर्ट के 6 बिंदु...2 महीने में देनी होगी रिपोर्ट

1. सिंध नदी के रेत उपलब्धता वाले क्षेत्रों में चेक पोस्ट बनाए जाएं।

2. जिम्मेदार विभागों की टीम लगातार नदी क्षेत्र में पेट्रोलिंग-मॉनिटरिंग करे।

3. मेन्युअली रॉयल्टी रसीद को पूरी तरह बंद कर इलेक्ट्रॉनिक रॉयल्टी सिस्टम को लागू किया जाए।

4. जो लोग शासन से ठेका लेकर खनन कर रहे हैं। उनकी भी मॉनिटरिंग की जाए, कि वे लोग तय क्षेत्र से ज्यादा में तो खनन नहीं कर रहे।

5. जो गाड़ियां रेत ले जाने का काम करेंगी। वो बिना जीपीएस सिस्टम के नहीं चलें।

6. माइनिंग विभाग, पुलिस नदी क्षेत्र के स्थानीय लोगों पर पूरी तरह निगाह रखे और रेत को डंप नहीं होने दें।

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