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BJP का ब्रांडिंग का नया तरीका, अब किचन में ‘मोदी-शिवराज’ की लगेगी टाइल्स

दिसंबर तक सवा चार लाख एमआईजी, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस मकान बनाने हैं।

Dainik Bhaskar

Feb 07, 2018, 06:16 AM IST
Brand new way of branding of BJP,

भोपाल . चुनाव साल में सरकार के कामकाज की ब्रांडिंग के लिए शिवराज सरकार ने नया तरीका निकाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बन रहे सवा चार लाख एमआईजी, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैट के किचन और मेन गेट के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो वाली एक टाइल्स लगाए जाने की तैयारी है। सरकार की दलील है कि यह टाइल्स इसलिए लगाई जा रही है ताकि पता चल जाए कि किस योजना के तहत आवास बने हैं।

- टाइल्स में फोटो कैसा हो, उसकी डिजाइन व स्लोगन बनाने का जिम्मा दे दिया गया है। तीन चार विकल्प भी बनाए गए हैं। अब नगरीय विकास विभाग को तय करना है कि वह कौन सी डिजाइन सिलेक्ट करता है।

- फोटो तय होने के बाद नगरीय निकायों को इसे भेजा जाएगा ताकि वह संबंधित ठेकेदार फर्म को ताकीद करें कि कौन सी डिजाइन लगेगी। दिसंबर 2018 तक मप्र में ही सवा चार लाख शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट बनने हैं। करीब 80 हजार फ्लैट अभी तक पूरे हो गए हैं, उसमें भी यह टाइल्स लगाई जा सकती है।
- इसके अतिरिक्त शहरी आवास योजना के फ्लैट में कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं। मसलन फ्लोरिंग विक्ट्रीफाइड टाइल्स से होगी। किचन में ग्रेनाइट का प्लेट फार्म होगा। वॉटर फिटिंग भी ठीक होगी।


क्या बुराई है : माया सिंह
- ‘पहली बार एेसा हुआ है कि हर किसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता की है। उनके पक्के मकान का सपना पूरा होगा। बड़ा काम है। जितनी तारीफ की जाए, कम है। एक दो दिन में हाउसिंग फॉर ऑल की मीटिंग ले रही हूं। हमारा प्रयास है को जल्द से जल्द सभी को मकान दिया जा सके।’
- माया सिंह, मंत्री, नगरीय विकास विभाग

पैसा जनता भी देगी, ब्रांडिंग सरकार की होगी

- शहरी आवास के लिए दो स्कीमें काम कर रही हैं। पहली में 10 से 20 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी जमा करवाकर बैंकों से दो लाख रुपए का कर्ज हितग्राही को दिलवाया जाता है। शेष तीन लाख रुपए में से आधा केंद्र सरकार और आधा राज्य सरकार दे रही है।

- दूसरी स्कीम में केंद्र सरकार की ओर से मिल रही ढाई लाख रुपए की सब्सिडी के तहत एमआईजी-एलआईजी बनवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एमआईजी को नगरीय विकास विभाग 16 लाख में और एलआईजी को 10 से 11 लाख रुपए में बेचेगा।

- इसका मुनाफा क्रॉस सब्सिडी के तहत ईडब्ल्यूएस स्कीम में डाला जाएगा। यहां बता दें कि नगरीय विकास विभाग को बिना शुल्क के प्रदेश भर में जमीन मिली है।

कहां कितने आवास बनने हैं, जिनमें लगेगी टाइल्स
भोपाल - 50 हजार
इंदौर - 54 हजार
जबलपुर - 30 हजार
ग्वालियर - 10 हजार
उज्जैन - 15 हजार
सीहोर - दो हजार
विदिशा - चार हजार
रायसेन - एक हजार
होशंगाबाद - 1500
देवास - एक हजार
राजगढ़ - पांच सौ
बैतूल - छह सौ
नीमच - दो हजार
धार - 15 हजार
सतना - पांच हजार
रीवा - चार हजार
सीधी - एक हजार

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