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4 लाख पेंशनर्स को भी सातवें वेतनमान का मिलेगा फायदा, बजट में हो सकती है घोषणा

सातवें वेतनमान के हिसाब से पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे प्रदेश के चार लाख पेंशनर्स का डेढ़ साल का इंतजार जल्द ही खत्म होने।

Dainik Bhaskar

Feb 15, 2018, 06:28 AM IST
lakh pensioners will get seventh pay scale

भोपाल . सातवें वेतनमान के हिसाब से पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे प्रदेश के चार लाख पेंशनर्स का डेढ़ साल का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। राज्य सरकार अपने आखिरी बजट में पेंशनर्स के लिए इसकी घोषणा करने वाली है। वित्त विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। वित्तमंत्री जयंत मलैया के बजट में सातवें वेतनमान से पेंशन देने का ऐलान करते ही नए वित्तीय वर्ष से पेंशनर्स को दो से 10 हजार रुपए प्रतिमाह तक का फायदा होगा। बताया जा रहा है कि पेंशनर्स की नाराजगी के चलते शिवराज सरकार ने यह निर्णय लिया है। चुनावी वर्ष में वह कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती। इससे सरकार पर लगभग 550 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ से सहमति लेने भेजना होता है प्रस्ताव, इसी में हुई देर:
- छत्तीसगढ़ के गठन के बाद पेंशन में महंगाई राहत या वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए मप्र को छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति भी लेनी होती है।

- इसकी वजह यह है कि पेंशनर्स पर आने वाले वित्तीय भार का 67 प्रतिशत मध्यप्रदेश और बचा हुआ 33 प्रतिशत छत्तीसगढ़ सरकार वहन करती है।

- चूंकि प्रस्ताव भेजने में ही देरी हुई, इसलिए लाखों पेंशनर्स को सातवें वेतनमान के तहत बढ़ी हुई पेंशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा।

इस वर्ष कर्मचारियों को मिलेगी एरियर की पहली किस्त


- पेंशनरों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के अलावा, सरकार को अगले वित्तीय वर्ष में अधिकारियों-कर्मचारियों को नए वेतनमान के एरियर की पहली किस्त भी देनी होगी।

- दरअसल कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देते समय सरकार ने तय किया था कि 18 माह के एरियर का भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा।

- हर वर्ष मई में यह भुगतान कर्मचारियों को किया जाना है। नए वित्तीय वर्ष में एरियर के भुगतान की पहली किस्त से सरकार के खजाने पर लगभग 2000 करोड़ रुपए का भार आने की संभावना है।

एरियर पर फिलहाल कुछ तय नहीं

- पिछली बार की तरह इस बार भी पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन के एरियर से वंचित रहना पड़ सकता है। छठवें वेतनमान का लाभ देने के दौरान भी पेंशनर्स को 30 महीने का एरियर नहीं दिया गया था। इसे लेकर पेंशनर्स में आज भी नाराजगी है।

पेंशन का फॉर्मूला बदल सकता है वित्त विभाग कर रहा मशक्कत
सातवें वेतनमान का फायदा पेंशनर्स को देने के लिए वित्त विभाग फाॅर्मूला बनाने की मशक्कत कर रहा है। इसमें देरी के पीछे बड़ी वजह यह है कि केंद्र सरकार ने पेंशनरों को कर्मचारियों के समान ही 2.57 के फाॅर्मूले के अनुसार सातवें वेतनमान का लाभ दे दिया। मप्र में अभी निर्णय की स्थिति नहीं बनी। बताया जा रहा है कि राज्य में शायद यह फाॅर्मूला बदला जा सकता है।
सातवें वेतनमान का फायदा पेंशनर्स को देने के लिए वित्त विभाग फाॅर्मूला बनाने की मशक्कत कर रहा है। इसमें देरी के पीछे बड़ी वजह यह है कि केंद्र सरकार ने पेंशनरों को कर्मचारियों के समान ही 2.57 के फाॅर्मूले के अनुसार सातवें वेतनमान का लाभ दे दिया। मप्र में अभी निर्णय की स्थिति नहीं बनी। बताया जा रहा है कि राज्य में शायद यह फाॅर्मूला बदला जा सकता है।

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