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जीएसटी काउंसिल आज: रियल एस्टेट को डिजिटल पेमेंट के दायरे में लाने की तैयारी

जीएसटी काउंसिल की गुरुवार को होने वाली बैठक में रियल एस्टेट को डिजिटल पेमेंट के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है।

Bhaskar News | Last Modified - Jan 18, 2018, 06:25 AM IST

  • जीएसटी काउंसिल आज: रियल एस्टेट को डिजिटल पेमेंट के दायरे में लाने की तैयारी

    भोपाल. जीएसटी काउंसिल की गुरुवार को होने वाली बैठक में रियल एस्टेट को डिजिटल पेमेंट के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है। इसी तरह खेती के उपकरणों पर भी टैक्स घटाकर किसानों को राहत देने पर विचार होगा। सूत्रों के अनुसार, रियल एस्टेट में होने वाले ट्रांजेक्शन में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए इस सेक्टर को डिजिटल पेमेंट के दायरे में लाने पर विचार चल रहा है। बैठक में हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों को राहत देने के उद्देश्य से हस्तशिल्प के आयटमों को 0 वाले स्लैब में रखे जाने का निर्णय हो सकता है।

    - इसके अलावा सिंचाई की मशीनों पर दरें 5 फीसदी होने के आसार हैं। खेती में इस्तेमाल होने वाली दूसरी मशीनों पर भी दरें कम हो सकती हैं। कृषि से जुड़े प्रॉडक्ट्स पर फ्लैट 5 फीसदी के स्लैब में लगाया सकता है। अभी इन पर 5 से 18 फीसदी तक जीएसटी है। यही नहीं सीजीएसटी, जीएसटी और आईजीएसटी एक्ट में राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार संशोधन पर भी विचार किया जा सकता है।

    रिटर्न फाइल करने के नियम होंगे आसान
    - बैठक में रिटर्न फाइल करने के नियमों को आसान किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके लिए व्यापारियों और कारोबारियों द्वारा एक बार में ही आउट वर्ड सप्लाई एवं इनवर्ड सप्लाई का डिटेल प्रेषित कर दिए जाने के बाद जीएसटी सिस्टम द्वारा डिटेल्स की मैचिंग का कार्य कम्प्यूटराइज्ड तरीके से किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को कर सलाहकार भी सहजता से स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वैट के दौरान भी यही वस्था लागू थी। प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया यह संशोधन प्रस्ताव बैठक में ला सकते हैं।

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