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​जीएसटी कानून में चेंज के लिए रिव्यू मिटिंग, रिपोर्ट काउंसिल को सौंपी जाएगी

कमेटी की बैठक 2, 3 व चार जनवरी को इंदौर में होगी, इसके लिए कमेटी के सदस्य सेंट्रल एक्साइज व वाणिज्यिक कर कमिश्नर शामिल ह

Bhaskar News| Last Modified - Dec 29, 2017, 07:05 AM IST

Review meeting will be held in indore
​जीएसटी कानून में चेंज के लिए रिव्यू मिटिंग, रिपोर्ट काउंसिल को सौंपी जाएगी

इंदौर / भोपाल .  जीएसटी कानून में बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने जीएसटी ला रिव्यू कमेटी का गठन किया हुआ है, इसकी हाल ही में दिल्ली में पहले दौर की बैठकें आयोजित हुई थी। अब दूसरे दौर की बैठक इंदौर में होने जा रही है। कमेटी की बैठक 2, 3 व चार जनवरी को इंदौर में होगी, इसके लिए कमेटी के सदस्य सेंट्रल एक्साइज व वाणिज्यिक कर कमिश्नर शामिल होंगे।

- कमेटी में मप्र स्टेट टैक्स कमिश्नर राघवेंद्र सिंह भी सदस्य है। कमेटी द्वारा मुख्य तौर पर जीएसटी के रिटर्न, कंपोजीशन स्कीम जैसे मुद्दों से जुड़े कानून पर विचार किया जाएगा। इसी तरह कंपोजीशन स्कीम का लाभ डेढ़ करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यवसायी को दिए जाने, इसमें सर्विस सेक्टर के और काम को शामिल करने और सभी के लिए दर एक फीसदी करने जैसे बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।

- इस तरह ई वे बिल को लेकर भी कानूनी बिंदुओं पर चर्चा होगी। कमेटी की रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल में रखी जाएगी, जो कानून में संशोधन की सिफारिश करेगी और इस आधार पर फिर संसद में जीएसटी एक्ट में बदलाव संबंधी मसौदा पेश किया जाएगा। 

 

ट्रान वन और डीम्ड एसेसमेंट की तारीख नहीं बढ़ेगी

 

- जून माह में रखे हुए स्टॉक पर विविध प्रावधानों के तहत छूट लेने के लिए आए ट्रान वन रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बुधवार को खत्म हो गई है और अब इस तारीख को बढ़ने की कोई सूचना जीएसटीएन द्वारा जारी नहीं की गई है। जिन लोगों ने यह फार्म नहीं भरा, अब उन्हें पुराने स्टॉक पर कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी। वहीं स्टेट टैक्स कमिश्नर सिंह ने साफ कर दिया है कि डीम्ड एसेसमेंट की तारीख निकल गई है और अब इसे नहीं बढ़ा रहे हैं। 

 

 

गलती सुधरती नहीं, कैसे सुधारें पता नहीं 
- भोपाल जिले में जीएसटी के 30 हजार डीलर हैं। इसमें करीब 5 लाख 1.5 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर वाले हैं। इस लिहाज से ये कंपोजिशन स्कीम से जुड़े हुए हैं। रिटर्न भरने में पंजीकृत ट्रेडर्स को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

- जीएसटीएन का सर्वर बेहद धीमा चलता है। अगर फार्म में कोई गलती हो जाए तो उसे कैसे सुधारें कोई नहीं जानता। जीएसटी विशेषज्ञ मुकुल शर्मा कहते हैं कि 16 फरवरी से ई वे बिल लागू होने वाला है। इसको लेकर भी व्यापारियों की कई समस्याएं हैं।

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