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डेढ़ लाख बेरोजगारों को ट्रेनिंग कौन देगा, 6 माह में भी तय नहीं कर सकी सरकार

मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री कौशल्या योजना अभी तक अधर में है।

शैलेन्द्र चौहान | Last Modified - Dec 14, 2017, 06:06 AM IST

  • डेढ़ लाख बेरोजगारों को ट्रेनिंग कौन देगा, 6 माह में भी तय नहीं कर सकी सरकार

    भोपाल.प्रदेश के डेढ़ लाख युवक-युवतियोंं को हर साल रोजगार के लिए दक्ष बनाने शुरू की गई मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री कौशल्या योजना अभी तक अधर में है। पिछले छह महीने में सरकार ये ही तय नहीं कर पाई है कि इन्हें रोजगार के गुर कौन सिखाएगा? योजना के लिए 274 करोड़ का बजट भी जारी हो चुका है, लेकिन ट्रेनिंग पर अब भी असमंजस है। अभी तक देशभर से 171 कंपनियां ट्रेनिंग देने के लिए प्रस्ताव भेज चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 मई को युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन
    योजना और महिलाओं-युवतियों के लिए मुख्यमंत्री कौशल्या योजना का शुभारंभ किया था।


    - इसमें शासकीय और गैर-शासकीय संस्थाओं से ट्रेनिंग दिलवाने पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। शासन स्तर से शासकीय आईटीआई में प्रशिक्षण देने की सूची बन चुकी है, जबकि निजी क्षेत्र के लिए कंपनियों के नाम का चयन होना बाकी है।

    - सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल(आरएफपी) बुलवाए थे। प्रदेश में काम करने की इच्छुक 171 कंपनियां आई है। इनमें दिल्ली, बैंगलुरू, कोलकाता, मुंबई, गुजरात से भी कई नामी कंपनी आगे आई हैं।

    योजना से क्या फायदा

    - सरकार का उद्देश्य योजना में 4.50 लाख लोगों को रोजगार देने का है। इस योजना में 15 दिन से 9 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। यह पूरी तरह से नि:शुल्क होगी। इसमे 15 साल से उपर के महिला और पुरूष ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते है। ट्रेनिंग के बाद बेरोजगार युवक-युवितयां खुद का रोजगार खड़ा कर सकते है।

    ट्रेनिंग कौन देगा यह तय होना ही बाकी है
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    इन दोनों योजनाओं की प्रक्रिया चल रही है। अभी हम शासकीय स्तर पर नाम तय कर चुके हैं। निजी क्षेत्र से किन्हें काम देना है और ट्रेनिंग लेना है, सिर्फ ये तय होना बाकी बचा है। अब युवक-युवतियों को ट्रेनिंग कब से मिलने लगेगी, इसका जवाब तो बाद में ही दे पाऊंगा।
    - दीपक जोशी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री

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