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स्पीड गवर्नर लगाने वाली रोजमार्टा और एक्सप्रेस स्पीड के ट्रेड कैंसिल

ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर | भोपाल क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) ने कमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने वाली...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 02, 2018, 02:20 AM IST

ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर | भोपाल

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) ने कमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने वाली रोजमार्टा और एक्सप्रेस स्पीड गवर्नर नाम की कंपनियों का ट्रेड सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। अब यह कंपनियां वाहन संचालकों को स्पीड गवर्नर नहीं बेच सकेंगी। प्रभारी आरटीओ संजय तिवारी ने बताया कि इन दोनों कंपनियों की स्पीड गवर्नर के रेट ज्यादा लगाने सहित कई शिकायतें वाहन संचालकों ने की हैं।

जब कंपनियों को नोटिस देकर इस संबंध में जवाब मांगे गए तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिए। इसलिए मजबूरी में आरटीओ को उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करते हुए ट्रेड सर्टिफिकेट कैंसिल करना पड़ा है। अब यह दोनों कंपनियां यह सर्टिफिकेट कैंसिल होने के बाद अपना व्यापार नहीं कर सकेंगी। यानी स्पीड गवर्नर बेचने व वाहनों में लगाने का काम इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करना होगा। दैनिक भास्कर ने भी कंपनियों की कार्य प्रणाली को लेकर को हाल ही में प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद माना जा रहा था कि दोनों कंपनियों पर परिवहन विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

वाहन संचालकों ने की थी तीन के बदले सात हजार लेने की शिकायत

वाहन संचालकों ने इन कंपनियों पर तीन हजार का स्पीड गवर्नर सात हजार रुपए तक में बेचने के आरोप लगाए थे। इसके अलावा वेरिएंट के हिसाब से स्पीड गवर्नर उपलब्ध न करवाने जैसी शिकायतें भी वाहन संचालकों ने आरटीओ में की थीं। साथ ही एक ही पते पर दोनों कंपनियों द्वारा ट्रेड लेने तक के आरोप उन पर लगे थे।

अब दोनों कंपनियां वाहन संचालकों को नहीं बेच सकेंगी स्पीड गवर्नर

दो दिन पहले हुई मीटिंग में भी

हुआ था कंपनियों का विरोध

दो दिन पहले हुई वाहन संचालकों, ऑपरेटरों और आरटीओ के अधिकारियों की मीटिंग में भी इन कंपनियों का विरोध हुआ था। इसके बाद आरटीओ से दोनों कंपनियों को नोटिस जारी किए गए थे, जिनका तीन दिन में कोई जवाब नहीं दिया गया। आखिर आरटीओ ने जवाब न मिलने पर दोनों कंपनियों के ट्रेड कैंसिल कर दिए।

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