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राज्य में अडाणी 1320 मेगावॉट का पावर प्लांट लगाएंगे, कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी

एक वर्ष पहले
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अडाणी पावर लिमिटेड। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
अडाणी पावर लिमिटेड। (फाइल फोटो)
  • प्लांट लगने के बाद पहले वर्ष यानी 2026-27 में कंपनी राज्य को 4.79 रु. प्रति यूनिट की दर से बिजली बेचेगी
  • मुख्यमंत्री ने कहा- आम जनता से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं उनमें किसी तरह से बजट प्रावधान में कटौती नहीं की जाएगी

भोपाल . उद्याेगपति गाैतम अडाणी की कंपनी मेसर्स अडाणी पावर लिमिटेड राज्य में 1320 मेगावॉट का पावर प्लांट लगाएगी। ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने शुक्रवार को हरी झंडी दे दी। पावर प्लांट के लिए जमीन कंपनी ही तय करेगी। प्रस्ताव के मुताबिक प्लांट लगने के बाद पहले वर्ष यानी 2026-27 में कंपनी राज्य को 4.79 रु. प्रति यूनिट की दर से बिजली बेचेगी। इसके अलावा, कैबिनेट ने वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी, जिसके अनुसार अगले वित्तीय वर्ष का बजट सवा दो लाख करोड़ के करीब होना अनुमानित है।


वित्त विभाग के बजट का साइज घटाए जाने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर और अन्य आम जनता से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं उनमें किसी तरह से बजट प्रावधान में कटौती न की जाए। मंत्रियों का कहना था कि अगले महीने में पंचायत और इसके बाद अक्टूबर-नवंबर के महीने में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास में पर्याप्त राशि रखी जाए।  सीएम ने इस मद में पिछले साल से बढ़ाकर राशि रखे जाने के निर्देश दिए।
 

सीएम हेल्प लाइन के लिए 6 पदों को मंजूरी
लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत सीएम हेल्प लाइन के प्रभावी संचालन के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर संचालक, उप संचालक के एक-एक पद और वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार के 4 पदों को स्वीकृति दे दी गई। यह पद 5 साल तक निरंतर रखे जाएंगे।
 
मंदिरों की जमीन पर निजी निर्माण के प्रस्ताव पर सीएम हुए नाराज
अध्यात्म विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव द्वारा मंदिरों की जमीन पर निजी निर्माण को मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव रखा तो इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खासी नाराजगी जताई। सीएम ने कहा कि मंदिरों की जमीन पर निजी निर्माण किए जाएंगे तो इसका सीधा असर लोगों की आस्थाओं पर पड़ेगा। इसलिए इस प्रस्ताव में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें संशोधन किया जाए। इसके साथ ही भिंड में महावीर कीर्ति स्तंभ के लिए पूर्व से ही उनके आधिपत्य में ढाई एकड़ जमीन को सभी देयताओं में छूट देते हुए 1 रुपए की लीज पर दिए जाने को मंजूरी दे दी।

राम वन पथ गमन के लिए बनेगा न्यास
चित्रकूट से अमरकंटक तक 350 किमी मार्ग में बनाए जाने वाले राम वन पथ गमन के निर्माण के लिए न्यास का गठन होगा। कैबिनेट ने इसे भी मंजूरी दे दी। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और न्यास में मुख्य सचिव सदस्य और विभागीय मंत्री इसके सदस्य होंगे। पथ का निर्माण अयोध्या में राम मंदिर के साथ-साथ होगा। इस पर करीब 650 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

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