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व्यापमं मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

व्यापमं मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

Sushma Barange | Last Modified - Dec 13, 2017, 03:56 PM IST

भोपालमध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने व्यापमं मामले में आरोपी बनाए गए निजी मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अग्रिम जमानत अर्जियों पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

-दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के दो तत्कालीन आला अधिकारियों एस सी तिवारी और एन एम श्रीवास्तव, एक निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कमेटी के सदस्य डॉ विजय कुमार पंड्या और डॉ विजय कुमार रामनानी की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की गईं थीं, जिन पर आज सीबीआई और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं की ओर से बहस की गई।

-विभाग के तत्कालीन अधिकारियों की ओर से दलील दी गई कि 2012 व्यापमं मामले में उनकी ओर से गड़बड़ी नहीं की गई क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। वहीं कटऑफ डेट के बाद मेडिकल कॉलेजों में हुए एडमिशन की कोई भी जानकारी अधिकारियों तक नहीं पहुंचाई गई, लिहाजा पूरे फर्जीवाड़े में उनकी तरफ से गड़बड़ी नहीं हुई है।

- वहीं एडमिशन कमेटी के सदस्यों की ओर से आरोपियों की उम्र और बीमारियों का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत याचिका दिए जाने की मांग की गई। एक अन्य मेडिकल कॉलेज के चेयरमेन सुरेश सिंह भदौरिया की अग्रिम जमानत याचिका पर कल तक के लिए सुनवाई टल गई है।

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