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भोपाल की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

भोपाल की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Sushma Barange | Last Modified - Nov 13, 2017, 07:56 PM IST

भोपाल। हाईकोर्ट ने भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के स्थल चयन और उसके तहत सड़क चौड़ीकरण के कार्य को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसी के साथ भोपाल की स्मार्ट सिटी योजना के तहत होने वाले विकास कार्यों का रास्ता साफ हो गया है।
-चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि योजना के तहत पॉलीटेक्निक चौराहे से भारतमाता चौराहे के बीच सड़क चौड़ीकरण के कार्य में भोपाल विकास योजना के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

-कोर्ट ने कहा कि पुरानी योजना में भी सड़क 30 मीटर चौड़ी करने का प्रावधान था। इसके अलावा सड़क चौड़ीकरण का कार्य जिस जमीन पर हो रहा है वह सरकार की संपत्ति है। इसलिए सरकार को अपनी ही जमीन पर कब्जे के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रावधानों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
-भोपाल के मुनावर अली ने याचिका दायर कर कहा कि स्मार्ट सिटी की योजना का क्रियान्वयन भोपाल डेवलपमेंट प्लान 2005 और ग्राम तथा नगर निवेश 1973 के प्रावधानों का उल्लंघन कर किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी का स्थल परिवर्तन कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत पहले शिवाजी नगर का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा गया था लेकिन बाद में बदलकर टीटी नगर कर दिया गया।
-इस मामले में सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव ने दलील दी कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जगह के आधार पर नहीं विजन के आधार पर तैयार होता है। स्थल का चयन केन्द्र सरकार नहीं वरन राज्य स्तरीय समिति करती है। समिति ने टीटी नगर को उपयुक्त पाया, इसलिए उसका चयन किया। कोर्ट ने सरकार की दलील को सही पाते हुए याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया।
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