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धोखाधड़ी पर मुख्यमंत्री सख्त; कहा-गड़बड़ी कर गृह निर्माण समितियों को टेक ओवर कर प्रशासक नियुक्त करें

7 महीने पहले
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मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वह गृह निर्माण समितियों पर कार्रवाई करें।
  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टरों से कहा- समितियों पर केस की औपचारिकता नहीं सजा भी दिलाएं
  • कमलनाथ ने कहा- माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने के साथ ही कानून सम्मत कार्रवाई करें
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भोपाल. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कलेक्टरों से कहा है कि वे माफिया के विरूद्ध सख्त कदम उठाएं। नगर निगमों, नगर पालिकाओं के कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर कानून सम्मत कार्रवाई करें। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव एसआर मोहंती को निर्देश दिए कि वे गड़बड़ी करने वाली सभी हाउसिंग समितियों के मामलों में बैठक लें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। आवश्यकता पड़ने पर सरकार ऐसी समितियों का सहकारिता अधिनियम के तहत टेकओवर करें और प्रशासक नियुक्त करें। 

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसा वसूलने वाले और संगठित होकर अपराध करने वाले ही माफिया की श्रेणी में आते हैं। भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे सीएम कमलनाथ ने कलेक्टरों को कहा कि वे अपने जिलों में स्थानांतरित हुए अधिकारियों, कर्मचारियों को तीन दिन के अंदर कार्यमुक्त कर दें, भले ही उनकी जगह किसी अन्य की पदस्थापना नहीं हुई हो। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए कि इस व्यवस्था पर निगरानी रखें।


मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मंत्रालय जन अधिकार कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग में संभागायुक्तों और कलेक्टरों को ये निर्देश दिए। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर औसत गुणवत्ता से कम के अनाज वितरण की शिकायतें मिली हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री का वितरण हो। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर खेती होने या अन्य प्रकार से दुरूपयोग के प्रकरणों की सूची तैयार कर एक महीने में उपलब्ध कराएं। 

गृह निर्माण समितियों पर सख्त कार्रवाई हो 
मुख्यमंत्री ने सहकारी गृह निर्माण समितियों में सदस्यों के साथ की गई धोखाधड़ी के मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाली समितियों के खिलाफ सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की औपचारिकता न हो बल्कि उन्हें सजा भी मिले। उन्होंने मुख्य सचिव एसआर मोहंती को निर्देश दिए कि वे गड़बड़ी करने वाली सभी हाउसिंग सोसायटीज के मामलों में बैठक लें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। आवश्यकता पड़ने पर सरकार ऐसी सोसायटीज का सहकारिता अधिनियम के तहत अधिग्रहण करने की कार्रवाई कर प्रशासक नियुक्त करें। 

सीएम ने भोपाल और शिवपुरी में गड़बड़ियों के दो उदाहरण भी दिए 
मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भोपाल निवासी गिरीश चन्द्र दुबे को गौरव गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवंटित भूखण्ड क्रमांक 80 किसी और अन्य को बेचे जाने प्रकरण के संबंध में दिए। मुख्यमंत्री ने पट्टा मिलने के बाद भी कब्जा न मिल पाने के प्रकरणों में नाराजगी व्यक्त करते हुए हिदायत दी कि पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन्हें पट्टा मिला है, उनके पास उस भूमि का कब्जा भी हो। शिवपुरी जिले ग्राम भैसरावन के ज्ञानी एवं देवास जिले के ग्राम पटाडियाताज के डल्लू द्वारा पट्टा मिलने के बाद भी कब्जा न मिलने की शिकायत के प्रकरणों में दिए।

इधर, गौरव गृहनिर्माण सहकारी संस्था के पांच पदाधिकारियों पर केस 
गौरव गृहनिर्माण सहकारी संस्था के पांच पदाधिकारियों के खिलाफ शाहपुरा पुलिस ने धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का केस दर्ज किया है। उन पर 44 में से 22 फाउंडर मेंबर्स को हटाकर उनके भी प्लॉट बेचने का आरोप है।


एसडीओपी अनिल त्रिपाठी के मुताबिक शाहपुरा पुलिस ने ये कार्रवाई सब ऑडिटर सहकारिता सुधाकर पांडे की जांच रिपोर्ट के आधार पर की है। गौरव गृहनिर्माण सहकारी संस्था वर्ष 1981 में बनाई गई थी। उस वक्त संस्था में 44 फाउंडर मेंबर थे। धीरे-धीरे 22 फाउंडर मेंबर्स को संस्था से हटा दिया गया। उनके हिस्से के प्लॉट भी बेचे जाने लगे। फिर डेवलपमेंट के नाम पर 44 प्लॉट को 99 प्लॉट में तब्दील कर दिया गया। 

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