जबलपुर / हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- जब निविदा खत्म हो चुकी है तो बाहरी फर्मों से पोषण आहार वितरण क्यों

Court seeks response from Women and Child Development Madhya Pradesh
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Court seeks response from Women and Child Development Madhya Pradesh

  • कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव और आईसीडीएस कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
  • जय प्रकाश शाह ने याचिका दायर कर बताया कि पोषण आहार वितरण के लिए 28 मार्च 2018 को टेंडर हुआ था

दैनिक भास्कर

Sep 05, 2019, 04:36 AM IST

जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि टेंडर अवधि समाप्त होने के बावजूद मिड-डे मील में बाहरी कंपनियों से प्रदेश में पोषण आहार का वितरण क्यों किया जा रहा है? एक जनहित याचिका पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा एवं जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव और आईसीडीएस कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

 

भोपाल के जय प्रकाश शाह ने याचिका दायर कर बताया कि पोषण आहार वितरण के लिए 28 मार्च 2018 को टेंडर हुआ था। इसमें सरकार ने 3 कंपनियों कोटा दाल मिल, सुरुचि फूड दिल्ली और एमपी एग्रोनॉटिक इंदौर को आहार वितरण का ठेका दिया था। इसकी मियाद 6 माह थी, जो अक्टूबर 2018 में खत्म हो गई। बावजूद इसके, सरकार ने कंपनियों को एक्सटेंशन देकर पुन: ठेका आवंटित कर दिया।

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